रांची : इंजीनियरों ने राम कृपाल कंस्ट्रक्शन को अवैध खनन कर निकाले गये पत्थरों की ढुलाई के लिए 1.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया. हालांकि इस तरह के मामले में ठेकेदार पर खनिजों के मूल्य के बराबर दंड लगाने का प्रावधान है.
मनोहरपुर पथ प्रमंडल के ऑडिट के दौरान इस मामले के पकड़ में आने के बाद प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गुुवा-सलाइ रोड के 11-29 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम इस कंपनी को दिया गया था. निर्माण में स्टोन चिप्स, बोल्डर, बालू सहित अन्य खनिजों का इस्तेमाल किया गया.
खनिजों के भुगतान से संबंधित दस्तावेज की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल किये गये चिप्स, बोल्डर आदि के लिए दो गुनी रायल्टी वसूली गयी थी. अर्थात निर्माण में अवैध रूप से निकाले गये खनिजों का इस्तेमाल किया गया था. ठेकेदार ने यह नहीं बताया कि इन खनिजों को कहां से लाया गया. अर्थात इन खनिजों के निकाले जाने के स्थान से निर्माण स्थल तक की दूरी कितनी है, इसकी जानकारी नहीं दी गयी. इसके बावजूद ठेकेदार को इन खनिजों की ढुलाई के लिए इंजीनियर ने 1.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया. सड़क के चौड़ीकरण की यह योजना वन भूमि विवाद की वजह से 9.02 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद बंद हो गयी है. विभाग ने वन मंत्रालय की अनुमति के बिना ही चौड़ीकरण की योजना बना कर काम शुरू करा दिया. ठेकेदार के साथ किये गये एकरारनामे के तहत 62.25 करोड़ रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा करना था.
काम पूरा करने के लिए सितंबर 2016 तक का समय दिया गया है. पर वन विभाग की ओर से सड़क चौड़ी करने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से नवंबर 2015 के बाद काम बंद हो गया. इससे ठेकेदार को दिये गये अग्रिम में से 5.52 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पायी. उसे 9.33 करोड़ रुपये बतौर अग्रिम दिये गये थे.
