जमशेदपुर/रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास पेयजल, स्वच्छता एवं पंचायती राज मंत्री चाैधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 13 राज्याेें ने खुद काे सूखाग्रस्त घाेषित कर दिया है, इनमें वे राज्य भी शामिल हैं, जिन्हाेंने पेयजल के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिये गये 1523 कराेड़ रुपये खर्च नहीं किये हैं. इन 13 राज्याें में गुजरात, हरियाणा आैर बिहार शामिल नहीं है. केंद्र सरकार ने पानी की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकाराें काे 823 कराेड़ रुपये और प्रदान किये हैं. राज्य सरकारों के पास पैसा जमा है. बुधवार काे जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने ये बातें कही.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों काे निर्देश दिया गया है कि पानी कहीं से भी मिले, उपलब्ध करायें. इसके लिए रेल, ट्रांसपाेर्टिंग या अन्य सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है. सरकार इसका खर्च वहन करेगी. जिन गांवाें में पानी है, लेकिन वह पीने याेग्य नहीं है, वहां आरआे सिस्टम लगाना है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवाें के विकास काे फाेकस कर याेजनाएं तैयार करें. आने वाले समय में पंचायताें में विकास कार्य के लिए सीधे 1.25 कराेड़ आैर इतनी ही राशि मनरेगा के माध्यम से प्रदान की जायेगी. पंचायताें काे कार्याें का अनुमाेदन ग्रामसभा से करना हाेगा. वैसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, वे किसी भी समुदाय-वर्ग से आते हाे, उन्हें घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये मुहैया कराये जायेंगे. इससे पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का दाैरा किया. केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी मौजूद थे.
तैनात रहेंगे स्वास्थ्य कर्मी अस्थायी अस्पताल तैयार
जमशेदपुर. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 24 डाॅक्टर (छह महिला डॉक्टर), आठ फार्मासिस्ट, 11 एएनएम व 12 स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे. आइएमए से 10 व एमजीएम अस्पताल से नौ तथा अन्य जगहों से सात डॉक्टरों की सेवा ली जायेगी. जेआरडी में बनाये जा रहे अस्थायी अस्पताल में बुधवार को 10 बेड लगा दिये गये.
