रांची:विभिन्न बैंकों ने झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 893.30 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है. राज्य के कुल 1.32 लाख लोगों को विभिन्न बैंक सूक्ष्म या लघु उद्योगों के लिए लोन के रूप में यह रकम देंगे या दे रहे हैं. तीन केटेगरी में मिलने वाले लोन शिशु, किशोर व तरुण कहलाते हैं. शिशु केटेगरी में 50 हजार रुपये तक के ऋण स्वीकृत होते हैं. वहीं किशोर में 50 हजार से पांच लाख तक के तथा तरुण केटेगरी में पांच से 10 लाख तक के लोन दिये जाते हैं. झारखंड के 1.09 लाख लोगों को शिशु केटेगरी, 19612 लोगों को किशोर केटेगरी तथा 3951 लोगों को तरुण केटेगरी के लोन स्वीकृत किये गये हैं.
यह योजना देश में अाठ अप्रैल 2015 को लागू हुई थी. लाभुकों व ऋण संबंधी यह आंकड़े 25 मार्च 2016 तक के हैं. बिहार में मुद्रा योजना के लाभुकों की संख्या झारखंड से कम (1.27 लाख) है. पर वहां झारखंड से अधिक लोन (1143 करोड़) स्वीकृत किये गये हैं. यानी बिहार में किशोर व तरुण कटेगरी के लोन अधिक हैं. बिहार में शिशु केटेगरी के 94135, किशोर के 27006 तथा तरुण केटेगरी के 5930 खातों को लोन दिये गये हैं. वहीं प.बंगाल में खातों की कुल संख्या (3.54 लाख) तथा उन्हें स्वीकृत लोन (1927 करोड़) बिहार व झारखंड से अधिक हैं. लाभुक व ऋण की रकम के लिहाज से मुद्रा योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों ने उठाया है. यहां कुल 6.94 लाख लोगों को 3940 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं.
सर्वाधिक लाभुकों वाले राज्य (घटते क्रम में)
राज्य कुल खाते कुल ऋण
उत्तर प्रदेश 694106 3940.12
तमिलनाडु 596439 4370.79
आंध्र प्रदेश 440148 2782.83
कर्नाटक 437316 3745.72
महाराष्ट्र 388556 3973.54
प.बंगाल 354705 1927.51
मध्य प्रदेश 283620 1833.18
तेलंगाना 205399 1543.86
हरियाणा 169666 907.68
गुजरात 162070 1350.94
राजस्थान 182372 1302.34
केरल 180632 1802.99
पंजाब 177267 1219.14
अोड़िशा 171466 1156.44
झारखंड 132697 893.30
बिहार 127071 1143.19
दिल्ली 116538 816.83
(कुल ऋण करोड़ रुपये में.
लाभुकों की संख्या तथा लोन की रकम बेरोजगारी, उद्यमिता व ऋण लेने की इच्छा पर भी निर्भर हो सकती है)
किनको मिलता है लोन
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) योजना के तहत बेरोजगार लोगों या छोटे उद्यमियों को विभिन्न केटेगरी में 50 हजार से 10 लाख तक की ऋण सहायता दी जानी है. ये ऋण शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उत्पादक यूनिटों, सेवा (सर्विस) आधारित क्षेत्र, दुकानदारों, फल व सब्जी विक्रेताअों (वेंडर्स), ट्रक संचालकों, खाद्य सेवा इकाईयों, रिपेयरिंग दुकानों, मशीन अॉपरेटरों, लघु उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दी जानी है.
