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स्कूलों में बच्चों की 50 फीसदी उपस्थिति जरूरी : आराधना

रांची : राज्य सरकार ने विद्यालय चलें,चलायें अभियान को लेकर कई घोषणाएं की हैं. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अाराधना पटनायक ने इसमें मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, नि:शुल्क विद्यालय किट, साइकिल वितरण और विद्यालयों के सत्यापन करने की योजना का अक्षरश: पालन करने के निर्देश दिये हैं. स्कूलों में बच्चों की 50 फीसदी […]

रांची : राज्य सरकार ने विद्यालय चलें,चलायें अभियान को लेकर कई घोषणाएं की हैं. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अाराधना पटनायक ने इसमें मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, नि:शुल्क विद्यालय किट, साइकिल वितरण और विद्यालयों के सत्यापन करने की योजना का अक्षरश: पालन करने के निर्देश दिये हैं. स्कूलों में बच्चों की 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की गयी है.
उन्होंने विद्यालय चलें, चलायें अभियान 2016 का जिला स्तर पर अनुश्रवण करने का आदेश भी दिया है. विभागीय और राज्य परियोजना कार्यालय से जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया है. मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसमें अनुसूचित जनजाति संवर्ग की बच्चियों को कक्षा पांच से दो हजार रुपये का फिक्सड डिपाॅजिट कराया जायेगा. यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाने को कहा गया है. सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले सभी गरीब बच्चों को बुक, पेन, पेंसिल आदि दिये जायेंगे. इसके अलावा बच्चों को पोशाक, जूते और मोजे भी दिये जायेंगे. यह विद्यालय किट योजना के तहत दिये जायेंगे.
बच्चों को दी जानेवाली राशि बैंकों के मार्फत दी जायेगी. सभी उपायुक्तों को यह आदेश दिया गया है कि वे बैंक खाते खोलने का काम 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा कर लें. स‌रकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गये विद्यालय (प्राथमिक और मध्य) का सर्वेक्षण भी पूरा करने का निर्देश दिया है. विद्यालय में अानेवाली छात्राओं की उपस्थिति की जांच करने का आदेश भी दिया गया है, वह भी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर. सभी छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड संख्या भी बनाने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है. आधार कार्ड से बैंक खातों को जोड़ने के भी निर्देश दिये गये हैं.

प्रखंड, जिला कार्यालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से लड़कियों का किताब, कॉपी और स्कूल ड्रेस की राशि भी बैंक खातों में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं. सरकार ने कक्षा आठवीं के सामान्य वर्ग के बालक, बालिकाओं की साइकिल की राशि भी उनके खाते में दिये जाने का आदेश दिया है. यह राशि जिला स्तर पर लाभुकों के खाते में दी जायेगी.

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