रांची : झारखंड चेंबर की बैठक राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी के साथ मंगलवार को हुई. चेंबर ने कहा कि नन–ट्राइबल लैंड, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है. साथ ही जिनका म्यूटेशन हुआ है, उसकी रसीद नहीं कट रही है. म्यूटेशन पर रोक लगाना अनुचित है. अत: सरकार को इसके लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए. व्यवसायी वर्ग के लिए अंचल कार्यालय का एक दिवसीय कैंप चेंबर भवन में लगे. चेंबर ने प्रोपर्टी रेट वृद्धि पर भी चर्चा की.
चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा एवं महासचिव विनय अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक जिले के उपायुक्त को यह निर्देश दिया जाये कि वे अपने जिलों में उद्योग लगाने के लिए कहां-कहां जमीन उपलब्ध है, उसका डाटा बैंक तैयार करें और उसे सार्वजनिक करें. चेंबर ने खासमहल की जमीनों के लीज नवीकरण के लिए कैबिनेट की सहमति प्राप्ति पर मुख्यमंत्री, भू–राजस्व मंत्री सहित विभागीय पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया. प्रतिनिधिमंडल में चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, महासचिव विनय अग्रवाल, सह सचिव राहुल मारू, सदस्य किशोर मंत्री, शशांक भारद्वाज, चंद्रकांत रायपत, कुमुद झा शामिल थे. बैठक में भू–राजस्व विभाग के सचिव केके सोन भी शामिल हुए.
भूिम विवाद मामले तीन माह में होंगे निष्पादित
मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि जमीन संबंधित सभी विवादों को तीन माह के अंदर निष्पादित कर दिया जायेगा. मुआवजे द्वारा निष्पादित सभी 3200 केसों को रेगुलराइज करने की प्रक्रिया जारी है. खासमहल जमीन के लीज नवीकरण पर कैबिनेट का फैसला आ चुका है, जल्द ही जमीनों का लीज नवीकरण का कार्य आरंभ होगा.
