रांची : आजसू पार्टी की केंद्रीय सभा में स्थानीयता व आरक्षण पर लिये गये निर्णय को लेकर गंभीर हैं. इसको लेकर पार्टी ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है. प्रथम चरण में 10 मार्च मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पार्टी कार्यकर्ता उपवास रखेंगे. 31 मार्च तक सभी जिलों और प्रखंडों में सम्मेलन कर समिति का गठन किया जायेगा. यह निर्णय गुरुवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के आवास पर जिलाध्यक्षों, जिला संगठन प्रभारियों व जिला परिषद सदस्यों की बैठक में लिया गया.
सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में हमारी मजबूत सरकार है. हम जनता की भावना व उम्मीदों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं.
हमारा फर्ज बनता है कि इन विषयों को गंभीरता से सरकार को अवगत करायें. उन्होंने कहा कि आरक्षण के संदर्भ में 2001 में तत्कालीन सरकार द्वारा गठित विधानसभा की उपसमिति ने अपनी अनुशंसा में यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों को 26 प्रतिशत के बजाय 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ी जाति को 18 प्रतिशत व पिछड़ी जाति को नौ प्रतिशत कुल 73 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये. इसके लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर संविधान की नौवीं अनुसूचि में इस मसौदे को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाये. श्री महतो ने कहा कि स्थानीयता का सवाल झारखंड के लोगों की पहचान से जुड़ा हुआ है.
यहां की नौकरियों में पहला हक झारखंडियों का बनता है. बैठक में विधायक रामचंद्र सहिस, विकास कुमार मुंडा, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी, महासचिव रोशन लाल चौधरी, केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, प्रभाकर तिर्की, दामोदर महतो, विकास राणा, अनिल टाईगर, तिवारी महतो, विकेश शुक्ला, नजमी, साधु शरण गोप, छवि महतो, रफिक अनवर, विजय साहू, विजय मेहता, रामाशीष यादव, जिला परिषद अध्यक्ष सुकरा मुंडा, उपाध्यक्ष पार्वती देवी आदि मौजूद थे़
