रांची : शुक्रवार को सदन में वृद्धापेंशन में आय की बाध्यता खत्म करने का मामला उठा़ झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी ने यह मामला सदन में लाया था़ विधायक का कहना था कि वृद्धापेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना एपीएल-बीपीएल के भेदभाव किये जमीन पर नहीं उतर रही है़ स्वीकृति आदेश और पेंशन पोर्टल की संख्या में अंतर है़ .
स्वीकृति आदेश के बाद भी लोगों के पेंशन की राशि खाता में नहीं आ रही है़ कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत का कहना था कि 10 हजार रुपये वार्षिक आय की बाध्यता रखी गयी है़ आय प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी होती है़ विधायकों के सवाल पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपना पक्ष रखा़ मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है़.
वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए़ पूर्व से ही केंद्र सरकार ने ही आय की बाध्यता का प्रावधान रखा था़ वृद्धा पेंशन वैसे लोगों के लिए है, जिनकी देखभाल उनके परिवार नहीं करते़ ऐसा देखने में आता है कि संपन्न लोग भी इसके लिए लाइन लगा देते है़ं कल चल कर मैं भी वृद्धा पेंशन लेने पहुंच जाऊं, ठीक नहीं है़ सरकार से ही हर चीज फोकट में लेंगे, यह मानसिकता बदलने की जरूरत है़ सबको वृद्धा पेंशन दी जाये, जरूरी नहीं है़ विधवा बहनों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था की है़
