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2015-16 का बजट : कुछ घोषणाएं पूरी, कुछ अब भी अधूरी
2015-16 का बजट : रघुवर दास सरकार ने की थी 125 से अधिक योजनाआें की घोषणा रघुवर दास के नेतृत्व में बनी झारखंड की सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए तैयार है. 19 फरवरी को पेश होनेवाले बजट में सरकार राज्य और राज्य की जनता के भले के लिए कई योजनाओं और रियायतों […]
2015-16 का बजट : रघुवर दास सरकार ने की थी 125 से अधिक योजनाआें की घोषणा
रघुवर दास के नेतृत्व में बनी झारखंड की सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए तैयार है. 19 फरवरी को पेश होनेवाले बजट में सरकार राज्य और राज्य की जनता के भले के लिए कई योजनाओं और रियायतों की घोषणा करेगी. नये बजट से पहले यह जान लेना जरूरी है कि सरकार ने अपनी पुरानी कितनी घोषणाओं पर अमल किया.
‘प्रभात खबर’ को 29विभागों से मिले आंकड़े बताते हैं कि रघुवर सरकार नेअपने कार्यकाल के पहले साल में 125 से अधिक घोषणाएं की. इनमें कई योजनाएं आज भी अधूरी है. कुछ पर काम शुरू हो चुका है और कुछ योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हुआहै. आइए, जानते हैं कि किन-किन विभागों ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है.
पर्यटन विभाग
घोषणा : गुमला जिले में स्थित धार्मिक स्थल अंजन धाम काे विकसित किया जायेगा.
स्थिति : धरातल पर योजना नहीं उतरी है. पथ निर्माण विभाग की ओर से रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
घोषणा : मलूटी में पर्यटकों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट, पार्क, टूरिस्ट रिसेप्सन सेंटर खुलेगा. दुमका से मसानजोर डैम, मलूटी और तारापीठ यात्रा के लिए पांच बसें चलायी जायेगी.
स्थिति : कुछ नहीं हुआ है.
घोषणा : अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई में एक-एक पर्यटक सूचना केंद्र खुलेगा.
स्थिति : पर्यटन सूचना केंद्र खुल चुका है.
घोषणा : रांची में एक टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा.
स्थिति : कुछ नहीं हुआ है.
घोषणा : उलिहातू और डोंबरीबुडु पहाड़ को विकसित किया जायेगा. यहां पर पब्लिक यूटिलिटी, टूरिस्ट शेड, प्लेटफॉर्म, धर्मशाला का निर्माण कराया जायेगा.
स्थिति : योजना पर काम शुरू हो चुका है.
विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग
घोषणा : दुमका, हजारीबाग, बगोदर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, चतरा, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, मधुपुर और निरसा में पॉलिटेक्निक खोले जायेंगे.
स्थिति : ज्यादातर जिलों में नहीं चालू हो पाया है .
घोषणा : राज्य में 200 शैय्या वाले 14 महिला छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा.
स्थिति : केवल बीअाइटी सिंदरी में महिला छात्रावास खोलने को मंजूरी मिली है.
घोषणा : रामगढ़ में प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी.
स्थिति : प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. पीपीपी मोड से संचालन का प्रस्ताव है.
महिला और बाल विकास विभाग
घोषणा : 10927 पोषण सखी की होगी नियुक्ति.
स्थिति : कैबिनेट से प्रस्ताव पास, प्रक्रिया शुरू.
घोषणा : कुपोषण पर नियंत्रण को लेकर समेकित कार्य योजना बनेगी.
स्थिति : राज्य स्तरीय पोषण मिशन का गठन.
घोषणा : नि:शक्त छात्रवृत्ति की राशि बढ़ायी जायेगी.
स्थिति : राशि 400 से बढ़ा कर छह सौ रुपये की गयी.
घोषणा : तेजस्विनी योजना की शुरुआत होगी.
स्थिति : 17 जिलों में शुरू की गयी.
घोषणा : नारी उत्थान कोष की स्थापना की जायेगी .
स्थिति : अब तक नहीं हो पायी
घोषणा : कौशल विकास कार्यक्रम, बेसहारा महिलाओं के लिए नारी निकेतन सह प्रशिक्षण केंद्र बनेगा.
स्थिति : अब तक नहीं बना.
घोषणा : सेविका, सहायिका के लिए अंशदायी बीमा योजना शुरू
होगी.
स्थिति : योजना शुरू
घोषणा : महिला आयोग की पहुंच प्रखंड तक बढ़ायी जायेगी.
स्थिति : अब तक प्रखंडस्तरीय आयोग का गठन नहीं.
कल्याण विभाग
घोषणा : एससी, एसटी छात्रों को दो-दो सेट पोशाक दी जायेगी .
स्थिति : पोशाक देने की प्रक्रिया शुरू.
घोषणा : संविधान की धारा 275(1) के तहत जनजातीय उप योजनावाले जिलों में आधारभूत संरचना बनाये
जायेंगे .
स्थिति : 15 जिलों में योजना शुरू होगी, वहां 100 करोड़ रुपये दिये गये.
घोषणा : संताल परगना प्रमंडल के पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना चलायी जायेगी.
स्थिति : मोबाइल एंबुलेंस सेवा दुमका से शुरू हो गयी है.
घोषणा : पिछड़ी जाति के बच्चों के बकाये छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा.
स्थिति : अब तक नहीं मिल पायी है छात्रवृत्ति.
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
घोषणा : सुरक्षा बीमा योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, स्वावलंबन पेंशन योजना और आवासीय सहायता योजना शुरू होगी.
स्थिति : कौशल विकास प्रशिक्षण योजना छोड़, अन्य योजनाएं शुरू नहीं.
घोषणा : आदिम जनजाति समूहों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ.
स्थिति : योजना स्वीकृत कर ली गयी है.
पंचायती राज विभाग
घोषणा : वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4042 योजनाएं बीआरजीएफ के तहत पूर्ण होने की संभावना है.
स्थिति : बीआरजीएफ की 2000 से अधिक योजनाएं लंबित.
घोषणा : उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत 510 करोड़ रुपये देने का प्रावधान .
स्थिति : केंद्र ने योजना ही बंद कर दी.
घोषणा : गैर बीआरजीएफ जिला व गैर समेकित कार्य योजना वाले जिलों में 85 करोड़ का प्रावधान कर काम होगा.
स्थिति : योजनाएं केंद्र से बंद हो जाने पर के कारण नहीं हो पाया काम.
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