रांची : पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गांवों में जाकर काम करने का निर्देश दिया. कहा कि सुखाड़ या इसकी संभावना वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. मंत्री ने पानी की गुणवता बनाये रखने के लिए फ्लोराइड, आर्सेनिक व आयरन प्रभावित बहुल क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली.
अधिकारियों को चलंत पानी प्रयोगशाला शुरू कर दूषित जल का पता लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने दूषित जल क्षेत्र में वाटर प्यूरीफायर (आरओ सिस्टम) लगाने के लिए निजी क्षेत्र के लोगों व कंपनियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिया. आरओ के लिए टेंडर निकालने का निर्देश भी दिया. श्री चौधरी ने बैठक में मौजूद वित्त सचिव अमित खरे से पेयजल योजना के क्रियान्वयन में बजटीय राशि के आवंटन में हो रहे विलंब पर भी चर्चा की. आवंटन प्रक्रिया की जटिलता दूर करने और आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाली राशि जिलों को आवंटित करने के निर्देश दिये.
नेपाल हाउस सचिवालय के कार्यालय में समीक्षा करते हुए मंत्री ने विभिन्न पेयजलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए कहा. स्वच्छ भारत अभियान के तहत बन रहे शौचालय की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. मंत्री ने विभाग के आपूर्तिकर्ताओं को किये जा रहे भुगतान में विलंब पर भी नाराजगी जतायी. आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल भुगतान करने का आदेश देते हुए अधिकारियों को कार्य-संस्कृति बदलने की नसीहत दी.
सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं की सेवा लेने का दिया निर्देश
श्री चौधरी ने प्रत्येक प्रमंडल को युद्धस्तर पर खराब चापानलों की मरम्मत कराने, पदाधिकारियों को फील्ड में रहने, टेंडर प्रक्रिया निष्पादन में देर नहीं करने, आवंटित राशि शत-प्रतिशत खर्च करने, धार्मिक स्थलों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के निर्देश दिये. मंत्री ने रिक्त पदों को भरने में लग रही देर के मद्देनजर सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं की सेवा लेने के लिए कहा.
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता सचिव एपी सिंह, नगर विकास विभाग की उप सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा, मंत्री के आप्त सचिव डॉ लंबोदर महतो, अभियंता प्रमुख हीरा लाल प्रसाद समेत अन्य संबंधित अभियंता शामिल थे.
