रांची: राज्य में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर राज्य सरकार सात से 10 करोड़ रुपये तक अनुदान देगी. झारखंड औद्योगिक पार्क नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है. इसमें फिल्म सिटी के निर्माण पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. 17 फरवरी को मुंबई में होनेवाले निवेशक सम्मेलन में भी झारखंड सरकार निवेशकों से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश करने की अपील करेगी.
सरकार इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहती है. सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को वित्तीय अनुदान भी देगी, क्योंकि प्राइवेट पार्क को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर इकाई को सुविधा प्रदान करना है. सरकार खासकर आइटी, सॉफ्टवेयर, प्लास्टिक, नॉलेज पार्क के साथ-साथ फिल्म सिटी के निर्माण में निजी निवेशकों को लाना चाहती है.
क्या है प्रावधान : नीति के तहत ज्वाइंट वेंचर, पीपीपी मोड में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए सहयोग किया जायेगा. इंडस्ट्रियल पार्क में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर परियोजना लागत की 50 फीसदी अधिकतम 10 करोड़ रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है. वहीं विशेष प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क में आधारभूत संरचना के विकास के लिए परियोजना लागत की 50 फीसदी अधिकतम सात करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा. यह भी शर्त रखी गयी है कि इंडस्ट्रियल पार्क के विकास करने वाली एजेंसी जो इस नीति के तहत अनुदान का उपयोग करेंगी, वे राज्य सरकार की किसी दूसरी योजना में लाभ के योग्य नहीं होगी. औद्योगिक पार्क में स्थापित की जानेवाली इकाई को झारखंड औद्योगिक नीति या सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित होनेवाली नीति का लाभ मिलता रहेगा.
क्या हैं शर्तें : कोई भी निजी संस्था, औद्योगिक घराना प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए योग्य होंगे. इसके लिए प्रमोटर या निजी संस्थान को कम से कम 20 प्रतिशत इक्विटी के रूप में परियोजना में निवेश करना होगा.
इन क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क
अपारेल फाइबर एंड टेक्सटाइल पार्क, आइटी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बायोटेक एंड हर्ब्स पार्क, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल पार्क, फूड पार्क, अॉटोमोबाइल वेंडर, एंसेलरी पार्क, सेरामिक पार्क, प्लास्टिक पार्क, नॉलेज पार्क और फिल्म सिटी.
