रांची : सूखा राहत के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी बांटेगी. डीजल की सब्सिडी पंचायत की अनुशंसा पर बांटी जायेगी. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका मॉनिटरिंग करेगी. इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है. सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित प्रपत्र भी भेज दिया गया है. किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जायेगी. राज्य सरकार ने गेहूं के तीन पटवन के लिए डीजल सब्सिडी तय करने का निर्णय लिया है.
रबी की अन्य फसलों के लिए दो पटवन में सब्सिडी दी जायेगी. किसान को प्रति एकड़ एक पटवन के लिए 10 लीटर का भुगतान किया जायेगा. अधिकतम पांच हेक्टेयर जमीन के लिए राशि दी जायेगी. 15 मार्च 2016 तक खरीदी गयी डीजल पर ही सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा. विभाग ने तय किया है कि जिला स्तर पर इसकी निगरानी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. इसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी सदस्य होंगे. वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए राशि की व्यवस्था नहीं की गयी है. इस कारण विभाग ने राज्य की आकस्मिक निधि से 10 करोड़ रुपये लेने का निर्णय लिया है.
मुखिया की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अनुशंसा
डीजल सब्सिडी के लाभुकों की अनुशंसा मुखिया की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. कमेटी में पंचायत के दो वार्ड सदस्य, संबंधित पंचायत समिति के दो चयनित सदस्य, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जनसेवक रहेंगे. नगर क्षेत्र में नगर निगम, निकाय या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष वाली कमेटी होगी. इसमें दो वार्ड सदस्य, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक सदस्य होंगे.
अभी आकस्मिक निधि से पैसा लेकर किसानों को सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाये. सूखा राहत की राशि मिलते ही राहत कार्य को और गति दी जायेगी.
रणधीर कुमार सिंह, कृषि मंत्री
