रांची : राज्य सरकार ने राजधानी रांची में जाली कागजातों के आधार पर हो रहे गैरकानूनी निबंधन की जांच कराने का निर्णय लिया है. राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने इस मामले में गंभीरता बरतते हुए जिले के उपायुक्त को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है.
उन्होंने कहा है कि भू-माफिया और असामाजिक तत्व जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर रहे हैं. जाली दस्तावेजों पर जमीनों का निबंधन भी कराया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है. सरकार के पास जो पत्र मिल रहे हैं, उसकी जांच व्यक्तिगत रूप से जिले के उपायुक्त करें. उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दंडित करने का निर्देश दिया है.
श्री सोन ने कहा है कि रांची में फरजी तरीके से लगान रसीद काटे जाने की शिकायतें मिल रही हैं. जनता दरबार में भी जमीन कब्जे और अन्य की काफी शिकायतें आ रही हैं.
रांची के ग्रामीण और शहरी अंचलों में जमीनों का गैर कानूनी कारोबार अवैध तरीके से किया जा रहा है. इसे लेकर राजस्व रसीद भी निर्गत किये जा रहे हैं. विभागीय सचिव का मानना है कि गड़बड़ी में अंचल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है.
