कई जिलों में डीलरों को चीनी का आवंटन अगस्त माह से फंसा
रांची : गरीबों को बंटने वाली सरकारी चीनी की क्वालिटी पहले से भी बदतर हो गयी है. डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अोंकार नाथ झा के अनुसार, इससे खराब चीनी बाजार में नहीं खोजी जा सकती. दूसरी अोर लाभुकों को कार्ड न बंटने तथा इस नाते प्रति डीलर मिलने वाली चीनी की सही मात्रा तय न होने से हजारीबाग सहित कई जिलों में डीलरों को चीनी का आवंटन अगस्त माह से ही फंसा है. इससे राज्य खाद्य निगम के गोदाम चीनी से भर गये हैं.
इनके खराब होने की भी आशंका है. जिला आपूर्ति पदाधिकारि अभी चीनी लेना नहीं चाहते, पर उन्हें जबरन चीनी भेजी जा रही है. अभी 22 दिसंबर को हुई विभागीय बैठक में हजारीबाग, दुमका, देवघर व धनबाद सहित कुछ अन्य जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों ने विभागीय सचिव के समक्ष इस मुद्दे को उठाया भी था. पर कहा गया कि चीनी लेते रहिये. इससे पहले चतरा, साहेबगंज व पलामू के डीएसअो ने चीनी की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी.
हर माह डेढ़ करोड़ का नुकसान
चीनी की कीमत 33.55 रु प्रति किलो को लेकर भी पहले से विवाद होता रहा है. अभी रांची के थोक बाजार में बढ़िया डस्ट चीनी 32.50 रु प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है. पर जानकारों के अनुसार, वारणा शुगर की डस्ट चीनी, बाजार में उपलब्ध डस्ट चीनी से करीब तीन रु प्रति किलो सस्ती होगी. कंपनी विभाग को हर माह 70,196 क्विंटल चीनी आपूर्ति करती है. इस तरह एक रु प्रति किलो का पैकिंग चार्ज छोड़ दें, तो भी राज्य को हर माह डेढ़ करोड़ का नुकसान हो रहा है.
दायर नहीं हुई अपील याचिका
क्वालिटी कंट्रोल पर विभाग का कोई ध्यान नही है. जुलाई में कीमत तथा निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति को आधार बनाते हुए कंपनी का आपूर्ति अादेश रद्द कर दिया गया था. इसके बाद कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में विभागीय अादेश को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगस्त पहले सप्ताह में आपूर्ति बहाल कर दी. इधर विभागीय सचिव ने अभी 20 दसंबर को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खुद कहा था कि विभाग इस मुद्दे पर अपील याचिका दायर करेगा, पर अब तक कुछ हुआ नहीं है.
सोमवार को सैंपल जांच के लिए कहूंगा : सरयू राय
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने चीनी प्रकरण में डबल बेंच जाने संबंधी सचिव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सचिव का उनके साथ कोई परामर्श नहीं हुआ है.
पता नहीं यह बयान उन्होंने कैसे दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि डबल बेंच में जाने से पहले विधि विभाग से भी राय लेनी होगी. आखिर कोई हारने के लिए तो डबल बेंच जाना नहीं चाहेगा. ऐसे भी कंपनी के साथ इसी वित्तीय वर्ष तक के लिए करार है.
चीनी की गुणवत्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही आदेश दिया था कि गोदाम से सैंपल लेकर इसकी जांच की जाये. अब यदि चीनी अौर खराब आ रही है, तो सोमवार को मैं फिर से सैंपल जांच के लिए कहूंगा. श्री राय ने कहा कि इस विभाग की समस्या, अादेश व कार्यों की अधिकारिक स्तर से मॉनिटरिंग नहीं होना है. अधिकारी आदेश-निर्देश निकाल कर भूल जा रहे हैं. इस संबंध में 12 जनवरी को एक बैठक होगी.
