गड़बड़ी पकड़ी जाती है, पर नहीं होती कार्रवाई सालों से लूटी जा रही है जनता की गाढ़ी कमाई संवाददाता, रांचीरांची नगर निगम के नक्शा शाखा में केवल दलालों की ही चलती है. बिना दलाल के यहां फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में सरकती ही नहीं है. नक्शा स्वीकृत कराने की एवज में जनता की गाढ़ी कमाई लुटने का यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा है. हालांकि नक्शा स्वीकृत कराये जाने को लेकर ली जा रही घूस की शिकायत कई बार वरीय अधिकारियों से लेकर सरकार के स्तर तक की गयी. लेकिन हर बार मामले की लीपापोती कर दी गयी. 27 दिन में पास हुए 33 बहुमंजिली इमारतों के नक्शे नक्शा शाखा में किस प्रकार बिल्डरों से राशि लेकर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, इसकी बानगी इसी वर्ष देखने को मिली. निगम के वरीय अधिकारियों ने गत वर्ष 17 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच 27 दिन में ही 33 बहुमंजिली इमारतों के नक्शे को स्वीकृति प्रदान कर दी. नक्शा स्वीकृत करने का यह काम देर रात तक मोरहाबादी स्थित एक होटल में चला. आनन-फानन में नक्शा स्वीकृत किये जाने की जानकारी सरकार के वरीय अधिकारियों को भी दी गयी. परंतु न तो किसी अधिकारी पर और न ही किसी अभियंता पर कार्रवाई हुई. जानकारों की मानें तो इस एक रात में ही केवल तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिल्डरों से वसूली गयी. स्टिंग ऑपरेशन की सीडी दी, परंतु नहीं हुई कार्रवाई नयी सरकार के गठन के पश्चात कांके रोड के कमल अग्रवाल ने एक सीडी नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को सौंपी. सीडी में निगम के सहायक अभियंता व टाउन प्लानर भवन मालिक से कहते देखे गये कि अगर 70 हजार रुपये नहीं दिये तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, लेकिन नक्शा पास नहीं होगा. अभियंता व टाउन प्लानर भवन मालिक से यह भी कह रहे थे कि यह राशि हम अकेले नहीं ले रहे हैं. बल्कि इस राशि में निगम सीइओ का भी हिस्सा है. इधर, स्टिंग की सीडी सौंपे जाने के बाद भी न तो किसी अभियंता पर कार्रवाई हुई और न ही किसी अधिकारी पर.
गड़बड़ी पकड़ी जाती है, पर नहीं होती कार्रवाई
गड़बड़ी पकड़ी जाती है, पर नहीं होती कार्रवाई सालों से लूटी जा रही है जनता की गाढ़ी कमाई संवाददाता, रांचीरांची नगर निगम के नक्शा शाखा में केवल दलालों की ही चलती है. बिना दलाल के यहां फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में सरकती ही नहीं है. नक्शा स्वीकृत कराने की एवज में जनता की […]
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