रांची का नया मास्टर प्लान मंजूर सिटी के लिए

रांची का नया मास्टर प्लान मंजूर सिटी के लिए – 2037 तक रांची की आबादी 31.58 लाख होने का अनुमान- मास्टर प्लान का दायरा 652.02 वर्ग किमी- 150 फीट चौड़ा और 51.93 किमी लंबा इनर रिंग रोड बनेगा – कुल 184 राजस्व ग्राम शामिल, आरआरडीए के 114 गांव शामिल – कांके डैम, धुर्वा डैम, रुक्का डैम के चारों तरफ 20 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं होगाआधारभूत संरचनाओं के लिए जमीन चिह्नित होगी. भूमि उपयोग ® क्षेत्र हेक्टेयर में न्यू सिटी सेंटर ® 31.60 सिटी फैसिलीटी सेंटर ® 46.40 एजुकेशनल हब ® 198.22 न्यू यूनिवर्सिटी ® 796.16 एग्जीबिशन एंड फेयर ग्राउंड ® 143.20 गोल्फ कोर्स ® 345.33 एयरपोर्ट एग्जीस्टिंग ® 817.67 आइटी पार्क दो भाग में ® 755.07 इंटीग्रेटेड फ्रेड कॉम्प्लेक्स ® 244.08 ट्रक टर्मिनल ® 81.20 होलसेल मार्केट ® 162.88 इंडस्ट्रीयल इस्टेट दो पार्ट ® 1922.61 वाटर पार्क® 20.80 किसके लिए कितनी भूमि चिह्नित क्षेत्र®भूमि (प्रतिशत में)आवासीय परिसर®25 ग्रामीण बस्ती®9.57 उद्योग®4.07 परिवहन ®5.44 डिफेंस® 2.5 सड़कों की चौड़ाई भी तय -अलबर्ट एक्का से लालपुर चौक तक 70 फीट- लालपुर चौक से कोकर चौक तक 120 फीट- रातू रोड न्यू मार्केट से सर्किट हाउस तक 60 फीट- सर्कुलर रोड 80 फीट-चर्च रोड 60 फीट-अल्बर्ट एक्का चौक से सर्किट हाउस रोड जंक्शन तक 80 फीट- क्लब रोड 120 फीट- स्टेशन रोड 80 फीट (पूरी सूची पेज तीन पर देखें )न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जायेगाकैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का फैसला किया है. एफसीआइ पलामू, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान क्षेत्र में धान की खरीद की जायेगी, जबकि शेष क्षेत्र में नोडल अभिकरण के माध्यम से धान की खरीद होगी. छह लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है़ इसमें एक लाख मीट्रिक टन खुद एफसीआइ खरीदेगा़सरकारी मृत कर्मचारियों की परिभाषा संशोधितकैबिनेट ने सरकारी मृत कर्मचारियों की परिभाषा को संशोधित कर दिया है. इसके तहत अब दत्तक पुत्र और पुत्री को भी आश्रित के परिवार में शामिल किया गया है. विधवा या तलाकशुदा पुत्री भी इसमें शामिल है. इस संसोधन से अब दत्तक पुत्र व पुत्री भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलनेवाले लाभ के हकदार होंगे.विशेष संवाददातारांची : सरकार ने रांची के मास्टर प्लान 2037 को मंजूरी प्रदान कर दी़ मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ मास्टर प्लान में 2037 तक रांची की आबादी 31.58 लाख होने का अनुमान लगाया गया है़ मास्टर प्लान का दायरा 652.02 वर्ग किमी है. इसमें रिंग रोड के अंदर एक इनर रिंग रोड का प्रावधान किया गया है़ इनर रिंग रोड की चौड़ाई 150 फीट और लंबाई 51.93 किमी होगी. मास्टर प्लान में मोनो रेल के लिए भी प्रावधान किया गया है.विभिन्न कार्यों के लिए भूमि चिह्नितमास्टर प्लान में विभिन्न कार्यों के लिए भूमि चिह्नित की गयी है़ इसमें आवासीय परिसर के लिए 25 प्रतिशत, ग्रामीण बस्ती के लिए 9.57 प्रतिशत, उद्योग के लिए 4.07 प्रतिशत, मिश्रित क्षेत्र के लिए 4.38 प्रतिशत, परिवहन क्षेत्र के 5.44 प्रतिशत और डिफेंस के लिए 2.5 प्रतिशत निर्धारित है. इसी तरह कृषि, नदी, नाला, झील सहित अन्य के लिए भी भूमि निर्धारित है.आरआरडीए के अधीन पड़नेवाला 114 गांव शामिलमास्टर प्लान के दायरे में कुल 184 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है. इसमें रांची नगर निगम क्षेत्र के 55 वार्ड और आरआरडीए के अधीन पड़नेवाला 114 गांव शामिल हैं. नगर निगम क्षेत्र में पड़नेवाले 55 वार्डों का क्षेत्रफल 175.12 वर्ग किमी और आरआरडीए के क्षेत्र में पड़नेवाले राजस्व गांवों का क्षेत्रफल 477.08 वर्ग किमी है.सड़कों के दोनाें ओर जमीन ली जायेगीमास्टर प्लान में स्वीकृत सड़कों की चौड़ाई के लिए उसके दोनों तरफ से आवश्यक जमीन बराबर ली जायेगी. कांके डैम, धुर्वा डैम, रुक्का डैम के चारों तरफ 20 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण काम नहीं होगा. रिंग रोड और इनर सर्कुलर रिंग रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होगा. रिंग रोड को दोनों तरफ 15 मीटर और इनर रिंग रोड के दोनों तरफ 10 मीटर चौड़ी भू-पट्टी ग्रीन बेल्ट के रूप में मान्य होगी.मेला को राजकीय घोषित करेगी कमेटीकैबिनेट ने मेला या महोत्सव को राजकीय घोषित करने के लिए प्रधान सचिव, कला संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है. यह समिति संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार के बाद किसी मेला या महोत्सव को राजकीय घोषित करेगी. साथ ही ऐसे मेला व महोत्सव को अनुदान देगी. अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए अनुदान की राशि 15 लाख, राष्ट्रीय के लिए 10 लाख और राज्य स्तरीय मेला या महोत्सव के लिए अनुदान की राशि पांच लाख रुपये होगी़ कैबिनेट ने राज्य खाद्य आयोग नियमावली को स्वीकृति दे दी. खाद्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे. इनमें कम से कम दो महिलाएं और एक-एक एससी-एसटी सदस्य होंगे़ राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया, जिन्होंने छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं लिया है. ऐसे कर्मचारियों की संख्या 100 से भी कम है. इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 01.01.2015 तक 212 से 223 प्रतिशत और 01.01.2015 से 01.07.2015 तक 223 से बढ़ा कर 234 प्रतिशत करने का फैसला किया.कैबिनेट के अन्य फैसले- उदय योजना को स्वीकृति – सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसीसी झींकपानी को 41.20 करोड़ रुपये देने का फैसला- विधायक व मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जायेगी. इसमें से 80 प्रतिशत के खर्च का हिसाब देने का बाद दूसरा किस्त जारी किया जायेगा- डीसी और डीडीसी अगले वित्तिय वर्ष में जून माह तक पूरी राशि के खर्च का हिसाब देने के लिए जिम्मेदार होंगे- जीआरडीए की हिस्सा पूंजी 50 करोड़ से बढ़ा कर 500 करोड़ करने का फैसला. जीआरडीए को अनुदान के रूप में 10 करोड़ रुपये देने का फैसला- संचार मीनार नीति स्वीकृत करते हुए आइटी विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया- राज्य के जिन 57 प्रखंडों में कस्तूरबा बालिका विद्यालय नहीं है, उनमें राज्य सरकार अपने कोष से आवासीय बालिका विद्यालय बनायेगी़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना पर 30.90 करोड़ रुपया खर्च होगा.- यूसीआइएल दूसरे खनन पट्टे का अवधि विस्तार करने का फैसला- मधुपुर में न्यायालय के कामकाज के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्ग के 57 पदों की स्वीकृति- साहेबगंज के बोरियो में 0.11 एकड़ जमीन गंगा नदी बेसिन प्राधिकार को सिवरेज पंपिंग स्टेशन के लिए देने की स्वीकृति