रांची: विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की ओर से जारी किये गये जन घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में प्रदेश भाजपा जुट गयी है. अगले बजट में घोषणा पत्र में किये गये कई दावों को सरकार शामिल करेगी. इसको लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से सात सदस्यीय कमेटी बनायी है. कमेटी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार को योजनाएं बनाने का सुझाव देगी. सात सदस्यीय कमेटी में भाजपा नेता सह पूर्व प्रधान सचिव जेबी तुबिद को संयोजक बनाया गया है.
राज्य गठन के बाद पहली बार इस प्रकार की पहल की जा रही है. मुख्यमंत्री ने बजट को पारदर्शी बनाने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए पार्टी से सुझाव मांगा है. भाजपा की ओर से जारी किये गये कई घोषणाओं पर सरकार की ओर से काम शुरू हो गया है. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है.
घोषणा पत्र पर ही आधारित रहा स्थापना दिवस समारोह
इ-गर्वनेंस के माध्यम से सरकार को जनता की मुट्ठी में रखने की घोषणा भाजपा की ओर से जारी किये गये जन घोषणा पत्र में किया गया था. इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया. सरकार ने डिजिटल इंडिया की थीम पर ही स्थापना दिवस मनाया. इस दिन सरकार की ओर से 12 मोबाइल एप्स से जुड़ी योजनाएं शुरू गयी, ताकि जनता मोबाइल के माध्यम से योजनाओं का लाभ ले सके.
अगले बजट में शामिल होंगे प्रमुख दावे
जन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
वर्तमान सरकार के पिछले छह माह के काम काज और निर्णयों की समीक्षा व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, दोषियों पर कार्रवाई.
भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अदालतों का गठन
लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संशोधित कर ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को इसके दायरे में लाना और इसे प्रभावी तरीके से लागू करना.
इ-गर्वनेंस के माध्यम से सरकार जनता की मुट्ठी में
लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली शिक्षा योजना तथा बालिका कल्याण कोष के माध्यम से बालिकाओं की दिशा व व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास
हर थाने में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर कार्यवाही के लिए विशेष महिला डेस्क.
कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह तथा डायन बिसाही शोषण से राज्य को मुक्त किया जायेगा.
किसानों को मिलेगा उपज का वाजिब दाम.
राज्य की खाद्यान निर्भरता को खत्म करने के लिए हरित क्रांति मॉडल पर बनेंगे फूड ग्रेन सरप्लस जोन.
सभी किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा की सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य.
कौशल विकास तथा शिक्षित उद्यमियों को पांच लाख तक ऋण तीन प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करा कर स्वरोजगार एवं कुशल श्रम शक्ति के निर्णाण का प्रोत्साहन.
पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों एवं परंपरागत उद्योंग के माध्यम से रोजगार के नये अवसरों का सृजन.
कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप/ टैबलेट.
राज्य के हर मंडल में एक मेडिकल कॉलेज.
सरकारी अस्पतालों में नि: शुल्क दवाओं का वितरण तथा जेनरिक दवाओं का प्रोत्साहन.
प्राथमिक स्वास्थ्य इलाकों को प्रभावी बनाकर चल चिकित्सा इकाइयों द्वारा हर घर तक समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य.
रोजगार में सहायक विदेशी भाषाओं जैसे चीनी, जापानी आदि के शिक्षण की व्यवस्था.
राज्य में आइआइएम, आइआइटी, राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय मान्यता के अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रयास.
राज्य भर के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलंब भरती.
दूर दराज के छात्रों को आवासीय मोड पर शिक्षा.
एक रुपये किलो की दर बीपीएल परिवार को प्रतिमाह में 35 किलो चावल एवं गेंहू तथा 25 पैसे प्रति किलो की दर से आयोडिन नमक.
आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए बंग बंधु योजना
बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च.
उग्रवाद की समस्या का सम्यक तथा ठोस समाधान.
वन संपदा एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष योजना.
कला एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना.
संपूर्ण क्रांति एवं झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मान व उन्हें पेंशन देने का प्रयास.
पर्यटन नीति का निर्माण.
खेल के लिए साईं जैसे आवासीय संस्थाओं का निर्माण.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने वाले खिलाडियों को सम्मान और सरकारी नौकरी में नियोजन की नीति.
