मुखिया के अधीन होने का विरोध, तीन जिलों के 1.2 लाख बच्चों की जांच नहीं हुई
रांची : अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों (एसीएमअो) ने शनिवार को बैठक का बहिष्कार कर दिया. सभी जिलों से अाये एसीएमअो ने बैठक में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण तो कराया, पर समीक्षा बैठक में भाग ना लेने का निर्णय लेते हुए सभागार से बाहर चले गये. वह मुखिया से छुट्टी लेने संबंधी सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे थे.
गौरतलब है कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ही जिला स्तर पर अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी होते हैं. एनआरएचएम के अभियान निदेशक अाशीष सिंहमार राज्य में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संबंध में बैठक कर रहे थे. एसीएमअो के बहिष्कार के बाद बैठक में सिर्फ नेत्र सहायकों ने ही हिस्सा लिया. इधर बैठक में एमडी ने कहा कि जो लोग गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत बहाल हुए और इससे संबधित काम नहीं कर रहे हैं ,उन्हें पत्र निर्गत करके जल्द काम शुरू करने को कहा जाये.
वर्ष 2015 के दौरान स्कूलों में नेत्र जांच कार्यक्रम के तहत दुमका में 40 हजार, चतरा में 20 हजार व हजारीबाग में 60 हजार बच्चों की जांच करनी थी, पर इन जिलों में कोई जांच नहीं हुई. एमडी ने अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी डॉ राजमोहन को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में पूरी रिपोर्ट दें. उन्होंने उक्त तीन जिलों सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिख कर काम न करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा.
बैठक में डॉ राज मोहन ने जिलों में नेत्र कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य की अंधापन दर 1.49 प्रति 10 हजार है, जिसे 2020 तक 0.33 प्रति 10 हजार करने का लक्ष्य है. नेत्र सहायकों को स्पष्ट कहा गया कि उनपर नो वर्क, नो पेमेंट लागू होगा. बैठक के दौरान प.सिंहभूम के तीन नेत्र सहायकों का तबादला तत्काल प्रभाव से करने का निर्देश भी दिया गया.
