रांची : झारखंड में सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजना को मंजूरी मिल गयी है. राज्य भर के 2600 से अधिक जगहों पर ट्यूबवेल आधारित सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सहमति मिलने के बाद शुरू हो जायेगा. 160 करोड़ से अधिक की यह योजना डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लंबित थी. योजना पर अब जेरेडा की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है.
अब पेयजल और स्वच्छता विभाग से ही पूरी योजना को साकार किया जायेगा. विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सहमति मिलने के बाद योजना को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के निर्देश के आलोक में संचिका पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जायेगा.
4.92 लाख की लागत से बनेगी एक योजना
राज्य सरकार की तरफ से एक-एक योजना को 4.92 लाख की लागत से पूरा किया जायेगा. सरकार की तरफ से योजना के लिए पहले ही उच्च प्रवाही नलकूप (एचवाइडीटी) की बोरिंग करायी जा चुकी है. इसमें वैसी योजनाएं ली गयी हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं है.
योजना के तहत सौर ऊर्जा के प्लेट और एक एचपी का मोटर भी लगाया जायेगा, ताकि पानी की दो टंकियां भरी जा सके. इन्हीं दो टंकियों से आसपास के गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति की जायेगी.
