सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा: सीएम

सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा: सीएम सीएम ने सीधी बात कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएंवरीय संवाददाता, रांची मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गये गैर मजरूआ जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. कब्जा मुक्त कराने के बाद उक्त भूमि का लैंड बैंक बनाने का भी निर्देश दिया है.भू-राजस्व सचिव को स्वयं इस मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. सीएम शुक्रवार को सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र के तहत सीधी बात कार्यक्रम में जनता की समस्या सुन रहे थे. उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों की गंभीरता को अधिकारी समझें. अधिकारी जनता के सेवक बन कर टीम भावना से लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करें. सीएम ने कहा कि ट्रांसफारमर जलने की शिकायत आती रहती है. बिजली विभाग जीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाये जो पूरे राज्य में ट्रांसफारमर की स्थिति पर रिपोर्ट देगी. सीएम ने कहा कि किसी मामले में जब जांच का आदेश दिया जाता है तो उसी समय जांच के लिए अवधि निर्धारित कर दें, ताकि समय पर जांच पूरी हो सके. जो अधिकारी जांच के क्रम में गलत रिपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश सीएम ने दिया है. सीधी बात में सीएम ने जनसंवाद केंद्र में आये 21 चयनित मामलों की सुनवाई की. इस दौरान वह सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लंबित मामलों की समीक्षा की. विद्यालय निर्माण में गड़बड़ी, डीएसइ व 34 प्रधानाध्यापकों से 80 लाख वसूली के आदेशगढ़वा जिले के अजय कुमार उपाध्याय की शिकायत थी कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्कूली भवन के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी थी. 34 प्रधानाध्यापकों द्वारा अग्रिम राशि अपने खाते में रख ली गयी. इसी बीच प्रधानध्यापक बिना काम कराये ही सेवानिवृत्त हो गये. विभाग की ओर से बिना एनओसी दिये हुए ही उन्हें पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है. मामले में तत्कालीन डीएसइ अरविंद कुमार ने भी एनओसी दिया. 34 प्रधानाध्यापकों व डीएसइ ने मिलकर 80 लाख रुपये का गबन किया है. सीएम ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जतायी. डीसी ने कहा कि सबको नोटिस जारी किया गया है. सीएम ने इस मामले में दोषी डीएसइ व 34 प्रधानाध्यापकों से राशि वसूलने का आदेश दिया है. बीडीओ से राशि वसूलने का निर्देशरामगढ़ जिले के चंद्रहास कुमार की शिकायत थी कि गोला प्रखंड के चौकड़ में चार वर्ष पूर्व जीवन प्रसाद को पंचायत भवन का काम दिया गया था, पर काम आज तक नहीं हुआ. उल्टे आरटीआइ से सूचना मांगने पर तत्कालीन बीडीओ द्वारा उनके खिलाफ ही धारा 353 लगाकर जेल भेज दिया गया. जेल से छूट कर आये तब भी काम नहीं हुआ था. मुख्यमंत्री ने रामगढ़ डीसी से जवाब-तलब करते हुए नाराजगी भी जतायी. उन्होंने डीसी को खुद मामले की जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही तत्कालीन बीडीओ केके बेसरा से राशि की वसूली तथा विभागीय कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया. मौके पर मौजूद ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने बताया कि 70 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला उक्त बीडीओ पर पूर्व से ही चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है. नक्सली के नाम पर नया संगठन, रात में उठा ले जाते हैं लोगों कोसिमडेगा से शिकायत आयी कि कोहीपाट-हुर्दा गांव में नक्सलियों द्वारा आये दिन गांव के किसी न किसी परिवार से एक-दो लोगों को रात में उठाकर ले जाया जाता है तथा उनके साथ मारपीट की जाती है. परिवारवालों से लाखों रुपये फिरौती की मांग की जाती है. इससे गांव के लोगों में आक्रोश है और लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. इस पर सिमडेगा के एसपी ने बताया कि जांच में यह पाया गया है कि मैनुएल डेंगरा और सुदामा सिंह नामक दो अपराधी एक नया अपराधिक संगठन खड़ा कर लोगों को परेशान कर रहे हैं. वे शीघ्र ही पुलिस की पुलिस की गिरफ्त में होंगे. सीएम इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया है. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जवानों का कब्जा रांची से एक नागरिक की शिकायत थी कि अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पुलिस के जवानों द्वारा कब्जा किया गया है. पुलिस के रिश्तेदार वहां गुंडगर्दी करते हैं. सीएम ने एसएसपी से जवाब मांगा. रांची के एसएसपी ने कहा कि खाली भवन में पुलिस की उपस्थिति के कारण आमलोगों में सुरक्षा का भाव है. फिर भी पुलिस को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट कर दिया जायेगा. धनबाद के परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि उनकी माता बुधिया देवी 81 वर्ष की है, पर आज तक पेंशन नहीं मिला है. सीएम ने डीसी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया. इसी प्रकार जामताड़ा में मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत की गयी, जिस पर सीएम ने उपायुक्त को जांच करने का आदेश दिया. सीधी बात कार्यक्रम में सीएम के सचिव सुनील वर्णवाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर, स्कूली शिक्षा सचिव अराधना पटनायक, ऊर्जा सचिव एसकेजी रहाटे, आरइओ सचिव एमआर मीणा व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.