रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य प्राप्त नहीं करनेवाले बीडीओ का वेतन रोक दिया जायेगा़ उन्होंने सभी बीडीओ को प्रति पंचायत 150 केसीसी का आवेदन बैंकों में भेजने का लक्ष्य दिया़ जिन जगहों पर बैंक कम हैं, वहां बैंक की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही.
जिले में 45 हजार आवेदन के बदले 24 हजार आवेदन आये आैर 20 हजार आवेदन स्वीकृत हुए़ उन्होंने पांच दिनों के अंदर सभी स्वीकृत योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया है़ उपायुक्त सोमवार को जिले में चल रही मनरेगा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इंदिरा आवास योजना समेत कई योजना की समीक्षा कर रहे थे़ उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी सेवा का अधिकार अधिनियम का पालन करे़ं उपायुक्त ने सभी स्वीकृत योजनाओं को पांच दिनों के अंदर शुरू कराने का निर्देश दिया है़ ताकि, लोगों को रोजगार मिल सके़ मनरेगा मजदूरों का भी सहमति पत्र लेकर बीमा योजना से जोड़ने काे कहा गया़ इंदिरा आवास योजना को पूरा करने की कार्ययोजना तैयार करने की भी बात उपायुक्त ने कही है़ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी में आधार संग्रह का कार्य प्रारंभ करने को भी कहा. यह भी कहा कि इसकी समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को की जायेगी़
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस सप्ताह कार्ड का वितरण शुरू कर दिया जायेगा़ उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील बूथ, भौतिक सत्यापन, कलस्टर प्रतिवेदन व रूट चार्ट नहीं देनेवाले बीडीओ को अविलंब इसकी सूचना भेजे़ं बैठक में अनुपस्थित रहे इटकी व लापुंग के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी बिरेंद्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार, एलडीएम हरीश ठक्कर समेत सभी प्रखंडों के बीडीओ मौजूद थे़
