दुमका: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दमखम लगाने का निर्देश दिया गया है. कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सह प्रभारी राम विचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका पहुंच कर उच्चस्तरीय बैठक की.
मौके पर पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि संताल परगना ही वह धरती है, जहां कभी स्वाभिमान से जीने के लिए लड़ाई लड़ी गयी थी. शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गयी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह मुद्रा योजना बनायी है, ताकि छोटे उद्यमी और कारोबारी स्वाभिमान से जी सकें और पूंजी की कमी की वजह से आगे बढ़ पाने में विफल न रह जायें. मौके पर श्री नेताम ने बताया कि कार्यक्रम शासकीय है, लेकिन भाजपा प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें ला सकें, ताकि इसका लाभ भी उनलोगों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि पीएम का विशेष लगाव झारखंड से है, इसलिए इस योजना के लिए दुमका को चुना है, ताकि लोगों को सरकारी सपोर्ट मिल सके.
साहूकारों से िमल जायेगा छुटकारा
श्री प्रधान ने कहा कि साहूकार से फुटकर कारोबारी हर महीने पांच से सात प्रतिशत की ब्याज दर में उधार लेते हैं. इनमें कोई ठेला चलानेवाला होता है, तो कोई पानी का पाउच बनाने वाला, कोई लेथ चलानेवाला, तो कोई किराने का कारोबारी. मुद्रा योजना से इन सबको लाभ पहुंचेगा, तो हम देश की एक तिहाई जनता यानी की लगभग 40 करोड़ लोगों को इस अर्थनीति से जोड़ पायेंगे. उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मोदी सरकार वादा ही नहीं करती, उसे पूरा भी करती है.
अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है: सीएम
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के लिए यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना को गति प्रदान करने दुमका आ रहे हैं. राज्य सरकार समावेशी विकास का लाभ हर अंतिम आदमी तक पहुंचाना चाहती है. इसलिए बैंकर्स को चाहिए कि राज्य मेें अधिक से अधिक लोगों तक मुद्रा योजना का लाभ पहुंचायें. मुख्यमंत्री बुधवार को अपने कांके रोड स्थित आवास में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राज्य में मुद्रा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 19 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गये हैं. इसी प्रकार बैंकों के द्वारा छोटे कारोबारियों व उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किये जाने की अपेक्षा है. झारखंड राज्य में मात्र 33 प्रतिशत घरों में एलपीजी कनेक्शन है. यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. पेट्रोलियम मंत्रालय प्रयासरत है कि झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को अनुदानित दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाये. प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध करेंगे कि पेट्रोलियम मंत्रालय की इस योजना की शुरुआत भी दुमका से की जाये.
