रांची: एक सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पारित पर्यटन विभाग की फिल्म शूटिंग से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्थगित करने का आदेश दिया है. यह प्रस्ताव अब नयी फिल्म नीति बनने तक स्थगित रहेगा. फिलहाल झारखंड में फिल्म की शूटिंग करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य की फिल्म नीति तैयार की जायेगी. फिल्म की शूटिंग के मामले को भी फिल्म नीति में ही शामिल किया जायेगा. सीएम ने फिल्म के मामले को अब पूरी तरह से पर्यटन विभाग से लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंप दिया है. उन्होंने मंगलवार को फिल्म नीति के मुद्दे पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए यह निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के कलाकारों की प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है. झारखंड में एक से बढ़कर एक शूटिंग के लोकेशंस हैं, जिनका फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी. स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ होने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति का प्रसार भी होगा.
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सिनेमा संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है.
अत: झारखंड राज्य में फिल्मों से संबंधित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि सिनेमा सार्थक बदलाव का वाहक है. फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जहां एक साथ सभी कला माध्यमों को प्लेटफार्म मिलता है. इसे ध्यान में रखते हुए देश के अन्य राज्यों की फिल्म नीतियों का अध्ययन कर राज्य की फिल्म नीति में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है.
