रांची : झारखंड सरकार ने पेट्रोल-डीजल के मूल्य में उतार-चढ़ाव की वजह से होनेवाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए इन पर वैट की निश्चित रकम निर्धारित कर दी है़ मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ पेट्रोल पर 15 रुपये और डीजल पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट की रकम निर्धारित की गयी है़ फिलहाल, राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 22 प्रतिशत की दर से वैट की रकम निर्धारित है.
इससे सरकार को पेट्रोल से 10.46 रुपये और डीजल से 8.29 रुपये प्रति लीटर राजस्व प्राप्त हो रहा है़ सरकार के इस फैसले से संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद वर्तमान मूल्य पर पेट्रोल 4.54 रुपये और डीजल 4.21 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो जायेगा. यानी वैट की राशि फिक्स करने पर उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर यह बोझ पड़ेगा. दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वैट की दर फिक्स करने पर आम लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की घटती कीमतों के कारण राजस्व में कमी आयी है.
औसत वैट की रकम पर हुआ तय
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीजल-पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से अन्य राज्यों की सरकारों ने वैट की दर में वृद्धि कर दी है. पर राज्य सरकार ने एक निश्चित रकम वैट के रूप में वसूलने के लिए पिछले एक वर्ष के औसत वैट की रकम को ही आधार बनाया है़ लेकिन, अगर 22 प्रतिशत की दर से वैट लगने पर सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल पर 15 रुपये और डीजल पर 12.5 रुपये से अधिक वैट मिले, तो इसकी वसूली 22 प्रतिशत के हिसाब से की जायेगी.
पोषण मिशन का गठन होगा : कैबिनेट ने राज्य में कुपोषण की स्थिति से निबटने के लिए पोषण मिशन के गठन की स्वीकृति दी है. राज्य में प्रतिवर्ष आठ लाख बच्चे पैदा होते हैं. इनमें से 29 हजार बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते हैं. 2.25 लाख बच्चे कम वजन के होते हैं. कुपोषण की इस स्थिति से निबटने के लिए पोषण मिशन का गठन किया जा रहा है. यह स्वायत्तशासी इकाई की तरह काम करेगा.
सरेंडर पॉलिसी में संशोधन : कैबिनेट ने सरेंडर पॉलिसी में संशोधन करते हुए केंद्रीय कमेटी के सचिव, पॉलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय कमेटी के सदस्य के लिए पुरस्कार की राशि 25 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है.
इन सड़कों की स्थिति सुधरेगी
– केतार कदवन-हरिपुर रोड के लिए 42.73 करोड़
– गोड्डा-पीरपैती रोड के लिए 68.90 करोड़
– कर्रा पथ के लिए 48.66 करोड़
– खूंटी-उलीहातू पथ के लिए 29.15 करोड़
– बुआरीजोर-धोरीचक रोड के लिए 43.52 करोड़
– माझाटोली-कुंडरा सड़क के लिए 41.62 करोड़
– डुमरी-गोविंदपुर पथ के लिए 63.66 करोड़
कैबिनेट के अन्य फैसले
– कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन होगा
– बीपीएल योजना के तहत इ-टेंडर के बदले इ-ऑक्शन से नमक खरीदा जायेगा
– चुरचू, इंदिरा, जरबा, हेंदेगढ़ा पंचायत को रामगढ़ के मांडू थाने से हटा कर हजारीबाग के बरही थाने में शामिल करने का फैसला
– विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, स्वायत्तशासी महाविद्यालय व कार्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली स्वीकृत
– श्रावणी मेला प्रबंधन प्राधिकार के गठन के अध्यादेश पर घटनोत्तर स्वीकृति
– सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति
– आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त सेविका, पोषण परामर्शी की चयन प्रक्रिया व दायित्व से संबंधित दिशा-निर्देश की स्वीकृति
– पूर्व विधायक सावना लकड़ा को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाने की घटनोत्तर स्वीकृति
– कंप्यूटरीकरण योजना का काम नॉमिनेशन के आधार पर नेशनल इंफाॅरमेटिक सेंटर को देने का फैसला
– आइटी के निदेशक पद की योग्यता एवं अनुभव में संशोधन की स्वीकृति
