रांची : नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास जनजातीय विकास पर्षद (ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल) के गठन की घोषणा कर सकते हैं. सरकार में इसकी तैयारी चल रही है.
सोमवार को आदिवासी दिवस की तैयारियों पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से संबंधित कई योजनाओं की घोषणा करने की इच्छा जतायी है. इसी कड़ी में जनजातीय विकास पर्षद की घोषणा की जा सकती है. कल्याण मंत्री लुईस मरांडी का कहना है कि बड़ा तोहफा देने की तैयारी चल रही है. पर कुछ कारणों से इसका खुलासा अभी करना उचित नहीं होगा.
राज्य से लेकर जिला स्तर तक होगा विकास पर्षद: सूत्रों ने बताया कि विकास पर्षद का खाका तैयार कर लिया गया है. इसका गठन राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक होगा. राज्य स्तर पर बने पर्षद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. जिला स्तर पर बने पर्षद में डीसी अध्यक्ष होंगे. साथ ही जनजातीय समुदाय के बुद्धिजीवी, ग्राम पंचायत के सदस्य, मानकी, मुंडा, पंचायत प्रतिनिधि सदस्य होंगे. इसमें सभी प्रखंडों का प्रतिनिधित्व हो, इसका भी ध्यान रखा जायेगा.
क्या होगा काम
मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जनजातीयों के लिए योजना जनजातीय समुदाय के लोग ही तैयार करेंगे. संबंधित जिले के जनजातीय समाज के लोग, ग्राम पंचायत के लोग, एनजीओ, मानकी-मुंडा तथा कार्यकर्ता को जोड़ कर जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी.
यह कमेटी गांव में जाकर विलेज एक्शन प्लान बनायेगी. किस गांव में क्या विकास की जरूरत है, पानी की जरूरत है या सड़क की. सारी स्थिति को देखते हुए उसकी रूपरेखा तैयार करेगी. शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, इस पर सुझाव देगी, जो सीधे राज्य कमेटी के पास जायेगी. कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप ही सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना बनायेगी.
