केंद्र ने नयी योजना लेने पर लगायी रोक

राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहतझारखंड में चल रही है 4517 ऑनगोइंग स्कीम दीपक, रांचीकेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत नयी योजनाएं लेने पर रोक लगा दी है. केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यव्रत साहू ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भी लिखा है. उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में ही नयी योजनाएं लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के तहत राज्यों को केंद्र से पहली किस्त जारी कर दी गयी है. इसमें योजना, पानी की गुणवत्ता और सपोर्ट कार्यक्रम के तहत पैसे दिये गये हैं. उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत 44 हजार से अधिक योजनाएं ऑनगोइंग स्कीम के रूप में ली गयी हैं. इनमें से 36566 योजनाएं ही मार्च 2016 तक पूरा किये जाने का भरोसा दिलाया गया है. सबसे अधिक योजनाएं ओडि़शा की हैं. इसके अलावा झारखंड में 4517 स्कीम चालू योजना के रूप में ली गयी हैं. झारखंड की योजनाओं में से 3981 योजनाएं ट्यूबवेल पर आधारित हैं, जबकि पाइप वाटर जलापूर्ति योजना के तहत 536 स्कीम ली गयी हैं. प्राथमिकता के आधार पर योजना पूरी करेंकेंद्रीय सचिव ने केंद्र सरकार के पैसे से प्राथमिकता के आधार पर ऑनगोइंग स्कीम को पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकारें किसी भी तरह का नया प्रोजेक्ट कार्यक्रम में न लें. राज्य सरकारों से कहा गया है कि मार्च 2017 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में लघु और दीर्घ कालीन योजनाएं बनायी जायें.