रांची: पंचायतों में 13वें वित्त आयोग से मिली राशि से सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद हुई थी. रांची जिले में कुल 990 यूनिट सोलर लाइट खरीदी गयी थी. इसके लिए प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट करीब 12 हजार रुपये अधिक दिये गये थे. मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधि भी लाइट की खरीद व मेंटेनेंस कॉस्ट की इस गड़बड़ी में शामिल थे.
जेरेडा किसी भी ब्रांड की सोलर स्ट्रीट लाइट 17586 रुपये में खरीद करता है. वहीं सोलर माफियाओं ने इसके लिए 29 हजार रुपये तक लिये थे. मेंटेनेंस के नाम पर छह हजार रु प्रति लाइट की वसूली हुई थी. प्रभात खबर में यह मामला 17 फरवरी 2013 को छपा था. इसके बाद तत्कालीन उपायुक्त, रांची ने इस खबर के आधार पर डीडीसी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा था. उपायुक्त ने लिखा था कि यह मामला गंभीर है. सघन व त्वरित जांच की जरूरत है. इस आलोक में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को पूरे प्रकरण की जांच कर 14 दिनों में विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपने का आदेश दिया गया था.
उपायुक्त ने लिखा था कि यदि मामला सत्य पाया गया, तो डीडीसी संबंधित दोषी व्यक्ति से अंतर राशि की वसूली कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें सूचित करेंगे. इधर, डीडीसी, रांची ने जून 2013 में ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी, पर संबंधित मामले में आज तक कार्रवाई नहीं हुई है.
