वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड के अन्य पिछड़ा संवर्ग के विद्यार्थियों को 2012-13 से छात्रवृति का भुगतान नहीं हो रहा है. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 15 हजार विद्यार्थी पैसे की कमी की वजह से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं. बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए सरकार को 68.48 करोड़ रुपये चाहिए. 2014-15 में ओबीसी संवर्ग से सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत आवेदन नहीं लिया था. सरकार का कहना है कि बकाया क्लीयर करने के बाद ही फ्रेश एप्लीकेशन मंगाये जायेंगे. भुगतान को लेकर अब भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. आदिवासी कल्याण आयुक्त की ओर से बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने के संबंध में विभागीय सचिव को कई बार पत्र भी लिखा गया था. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्टेट प्लान से राशि आवंटित करने का आग्रह किया था.बकाया छात्रवृत्ति की कार्रवाई शुरूकल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देनेे की प्रक्रिया शुरू की गयी है. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 4.48 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 10.38 करोड़ का भुगतान करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. कल्याण विभाग की सचिव वंदना डाडेल ने बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए स्वीकृति दी है. जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति के तहत पाठ्यक्रम शुल्क और रख-रखाव भत्ते का भुगतान किया जाता है. संवर्गवित्तीय वर्षबकाया राशिकुल छात्रों की संख्याओबीसी2012-1325 करोड़5350ओबीसी2013-1444 करोड़8962कुल 69 करोड़14312
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15 हजार ओबीसी छात्रों को तीन वर्ष से नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति
वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड के अन्य पिछड़ा संवर्ग के विद्यार्थियों को 2012-13 से छात्रवृति का भुगतान नहीं हो रहा है. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 15 हजार विद्यार्थी पैसे की कमी की वजह से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं. बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए सरकार को 68.48 करोड़ रुपये […]
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