रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने झारखंड में स्थित सीसीएल, एनटीपीसी एवं सेल जैसे लोक उपक्रमों के अधिकारियों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) के तहत पांच वर्ष की स्पष्ट कार्य योजना बना कर देने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि देश में सीएसआर का सर्वोत्तम मॉडल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है. उसी मॉडल का अनुकरण कर विकास योजनाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए.
मुख्य सचिव आरएस शर्मा, सीसीएल, एनटीपीसी व सेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोक उपक्रमों के मुद्दे पर बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोक उपक्रम राज्य सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य करें. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा का उपयोग करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जल, जंगल, जमीन एवं राज्य के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करना होगा. सीसीएल खनन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाये. राज्य की जिस भूमि का खनन के लिए उपयोग किया जाता है, उसका राजस्व राज्य को दिया जाय. खनन के उपरांत भूमि का भराव व पौधरोपण किये जाय, जिससे लोगों को पुन: भूमि आवंटित की जा सके. श्री शर्मा ने कहा कि सेल द्वारा बोकारो में अधिग्रहित भूमि मिलने पर आइटी पार्क एवं बोकारो एयरपोर्ट का रनवे तैयार किया जायेगा. राज्य सरकार तय करेगी कि सीएसआर के तहत क्या बनाया जाये.
सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में 1200 करोड़ का निवेश करने की बात कही. उन्होंने कहा कि कोल बियरिंग एक्ट का अध्ययन कर खनन के बाद भूमि उपयोग संबंधी प्रावधान किये जायेंगे. बैठक में शामिल ऊर्जा सचिव विमलकीर्ति सिंह ने कहा कि भवनाथपुर में पावर प्लांट के लिए 1200 एकड़ भूमि सीसीएल द्वारा देने पर सहमति जतायी गयी है. बैठक में भूराजस्व सचिव जेबी तुबिद, स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर,वन सचिव अलका तिवारी, खान सचिव सत्येन्द्र सिंह, उद्योग सचिव वंदना डाडेल, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह के अलावा एनटीपीसी व सेल के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
