झारखंड सीएसआर कौंसिल के निर्देशानुसार अलग-अलग योजनाओं पर खर्च की जायेगी राशि
सुनील चौधरी
रांची : कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत राज्य में स्थित निजी व सार्वजनिक कंपनियां लगभग 375 करोड़ रुपये खर्च करेंगी. राज्य सरकार ने इससे संबंधित ब्योरा तैयार किया है. यह राशि झारखंड सीएसआर कौंसिल के निर्देशानुसार अलग-अलग योजनाओं पर खर्च की जायेगी. गौरतलब है कि कंपनियों को अपने लाभ का दो प्रतिशत हिस्सा सीएसआर पर खर्च करना है.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
सीएसआर की राशि झारखंड में ही निवेश हो, इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड सीएसआर कौंसिल का गठन किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गयी है, जो सीएसआर के खर्च की मॉनीटरिंग करेगी. साथ ही सुझाव देगी कि कहां कितनी राशि खर्च होनी है.
राशि खर्च करने के जो सुझाव दिये गये हैं
सरकार की ओर से आरंभिक चरण में सीएसआर की राशि खर्च करने के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं.
इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और टॉयलेट का निर्माण शामिल है. साथ ही हेल्थ सब सेंटर के सुदृढ़ीकरण की भी योजना बनायी गयी है.
इसके अलावा आवासीय विद्यालयों में बेड, कंबल, मच्छरदानी, फर्नीचर, बरतन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, साइंस लैब की सुविधा भी सीएसआर के तहत उपलब्ध करायी जानी है. गांवों में सामुदायिक पाइप जलापूर्ति योजना व स्वच्छता अभियान की योजना भी है. इनके अलावा स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तीकरण, पौधरोपण आदि भी शामिल है. सरकार द्वारा 32 आइटीआइ का संचालन भी कंपनियों के जिम्मे करने का निर्देश दिया गया है.
