कृषि व पशुपालन मंत्री ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा
रांची : कृषि व पशुपालन विभाग के मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के 40 प्रखंडों में पशु हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा. यहां वैसे ग्रामीण जानवर रख सकेंगे, जिनके पास जानवर रखने की व्यवस्था नहीं है. मंत्री श्री सिंह ने बुधवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य व गव्य विकास विभाग की समीक्षा की.
समीक्षा के बाद प्रेस से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राज्य में 27 गोशाला हैं. इसके विकास की रूपरेखा तैयार की गयी है. पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया है.
ज्यादा से ज्यादा मदद देने की व्यवस्था हो रही है. गोशाला में तैयार जैविक खाद कृषि विभाग खरीदेगा. यहां रखे जानेवाले पशुओं के चारा पर चार रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जायेगी. गोशाला के दूधों को एनडीडीबी खरीदेगा. गो सेवा आयोग का रिक्त पद भी भरा जायेगा. गोशाला निबंधन की प्रक्रिया को सरल किया जायेगा.
मछुआरों को मिलेगा पक्का मकान
राज्य के दो हजार मछुआरों को पक्का मकान के निर्माण के लिए 75 हजार रुपये दिये जायेंगे. 87 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जायेगी. तालाबों में छह सौ केज लगाये जायेंगे. इससे 24 हजार क्विंटल मछली उत्पादन बढ़ेगा. साढ़े तीन हजार एकड़ पर नया तालाब खुदवाया जायेगा.
15 जून तक रिकार्ड ऑनलाइन करने का निर्देश
मंत्री ने कहा कि कृषि व उनसे जुड़े सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 15 जून से पहले सारे रिकार्डो को ऑन लाइन कर लें. इसमें लाभुकों की सूची भी रहेगी. किसानों की सहायता के लिए दो कॉल सेंटर काम कर रहे हैं. कृषि संबंधी जानकारी 18001801551 तथा गव्य संबंधी मामलों की जानकारी 7544003434 पर दी जायेगी. 15 दिनों के अंदर कॉल सेंटर खोलना है.
एनडीडीबी को दिये गये हैं 23.98 करोड़
मंत्री ने बताया कि राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल का एमओयू किया गया है. राज्य सरकार को पांच साल में 180 करोड़ रुपये एनडीडीबी को देना है. अब तक सरकार 23.98 करोड़ रुपये दे चुकी है. 17 जिलों के 1500 गांवों में 28 हजार परिवारों के बीच दूध उत्पादन, संग्रहण व बिक्री की व्यवस्था की जा रही है. रांची के होटवार में एक लाख लीटर का चीलिंग प्लांट लगाया जा रहा है.
आम-लीची को फसल बीमा से जोड़ने का प्रयास
मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में हुई ओला वृष्टि और बारिश से आम व लीची की फसलों को नुकसान हुआ है. इसे फसल बीमा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा. इस मामले में मुख्यमंत्री से बात की जायेगी.
