संजय /राणा प्रताप
झारखंड हाइकोर्ट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन चाहता है. लगभग चार प्रतिशत मजदूर संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि 96 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं. इन मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य में पूर्व में कोई उत्सुकता नहीं थी.
असंगठित मजदूरों से संबंधित ऐपवा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था. इसी के बाद असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत झारखंड सरकार ने राज्य बोर्ड का गठन किया. बोर्ड तो बन गया, पर इसकी नियमित बैठक नहीं हो रही थी. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जतायी थी. कोर्ट के कड़े रूख के बाद असंगठित मजदूरों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन को तेज किया गया. लाभुकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई. ग्रास रूट पर इसका क्रियान्वयन कोर्ट की निगरानी में हो रहा है. मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी व इसके प्रचार-प्रसार का काम राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) भी कर रहा है. गौरतलब है कि जस्टिस डीएन पटेल झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. यहां मजदूरों के कल्याण के लिए संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, जो श्रम व स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है. कुछ अन्य विभाग भी गरीबों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का संचालन करते हैं.
देश का श्रम कानून चार फीसदी संगठित मजदूरों के हितों की रक्षा करता है. पर शेष 96 फीसदी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अब सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 है. इस कानून में योजनाओं का नाम तय है. लाभुकों की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है. केंद्र सरकार पर्याप्त राशि देने के लिए तैयार है, इसलिए राज्य सरकार को अर्हता रखनेवाले सभी मजदूरों को इसके दायरे में लाना चाहिए. झालसा के पारा लीगल वोलंटियर (कार्यकर्ता) इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. मजदूर-कर्मकार हित में राज्य सरकार के अधिकारियों का प्रयास भी अब बेहतर हैं.
जस्टिस डीएन पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष झालसा
