रांची : देवघर में डाबर इंडिया की 12 एकड़ से ज्यादा की जमीन के निबंधन को रद्द करने के लिए सरकार ने सिविल कोर्ट में एसएलपी दायर की है. डाबर इंडिया ने सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को विधायक निर्भय शाहबादी और अन्य को बेच दी थी.
सरकार ने सिविल कोर्ट में इसी निबंधन को रद्द करने की अपील की है. एक सप्ताह पूर्व देवघर जिला प्रशासन द्वारा सिविल सूट दायर किया गया है. सरकार ने इस पूरे मामले में महाधिवक्ता से भी राय मांगी है.
उल्लेखनीय है कि 40 के दशक में सरकार ने डाबर कंपनी के लिए 15.39 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी. वर्ष 2006-07 से ही डाबर इंडिया ने इसकी बिक्री कोशिश शुरू कर दी थी. हालांकि देवघर के तत्कालीन उपायुक्त ने जमीन की खरीद-बिक्री को अवैध बताया था. उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद मामला हाइकोर्ट में चला गया. वर्ष 2013 में विधायक और अन्य लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली.
