सरकारी बैंकों ने लाभांश भुगतान से मांगी छूट

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व इलाहाबाद बैंक ने सरकार से लाभांश भुगतान से छूट मांगी है. इसके लिए बैंकांे ने गैर निष्पादित आस्तियांे (एनपीए) के लिए ऊंचे प्रावधान का हवाला दिया है. वित्त मंत्रालय ने हाल में कहा है कि ये बैंक अपने मुनाफे को लाभांश के रूप में वितरित करने के बजाय कारोबार में ही लगाना चाहते हैं, ताकि बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाया जा सके. इन बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा. तीनांे बैंकांे ने एनपीए के लिए ऊंचे प्रावधान की वजह से मुनाफे मंे आयी कमी के मद्देनजर लाभांश भुगतान से छूट मांगी है. बजट अनुमान 2015-16 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियांे व बैंकांे से लाभांश व मुनाफा 1,00,651 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 88,781 करोड़ रुपये था.