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60 हजार से अधिक घरों में है चोरी का पानी कनेक्शन

भवन दो लाख से अधिक पानी का कनेक्शन केवल 33 हजार घरों में अवैध कनेक्शन के कारण अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी रांची : राजधानी की आबादी बढ़ने के साथ रांची नगर निगम क्षेत्र में भवनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. शहर में दो लाख से अधिक मकान हैं. परंतु इनमें से मात्र […]

भवन दो लाख से अधिक पानी का कनेक्शन केवल 33 हजार घरों में
अवैध कनेक्शन के कारण अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी
रांची : राजधानी की आबादी बढ़ने के साथ रांची नगर निगम क्षेत्र में भवनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. शहर में दो लाख से अधिक मकान हैं. परंतु इनमें से मात्र 33 हजार घरों में ही नगर निगम के वैध वाटर कनेक्शन है. इतनी कम संख्या में वाटर कनेक्शन होने से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं न कहीं राजधानी में भी धड़ल्ले से पानी की चोरी हो रही है.
पानी चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अवैध कनेक्शन लेनेवालों की संख्या में भी दिनों दिन बढ़ोतरी होती ही जा रही है. वहीं इस बात की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी है. हर वर्ष निगम के वाटर बोर्ड की ओर से गरमी आते ही छापेमारी भी की जाती है. कुछ दिनों तक छापेमारी के बाद निगम सुस्त पड़ जाता है. और फिर से लोग निगम कर्मियों व निगम के प्लंबरों की मिलीभगत से अवैध वाटर कनेक्शन ले कर पानी की चोरी करते हैं. कुल मिला कर यह स्थिति बन गयी है कि पानी चोरों पर अंकुश लगाने में निगम नाकाम साबित हो रहा है.
प्रतिवर्ष तीन करोड़ के राजस्व का नुकसान
नगर निगम क्षेत्र में बने दो लाख से अधिक मकानों में से 60 हजार से अधिक भवन ऐसे हैं जिनके द्वारा पानी का लिया गया कनेक्शन अवैध है. इतनी अधिक संख्या में अवैध कनेक्शन होने के कारण नगर निगम को प्रतिवर्ष तीन करोड़ से अधिक की राशि के राजस्व का नुकसान हो रहा है. ज्ञात हो कि नगर निगम के द्वारा जिन घरों को वाटर कनेक्शन दिया गया है. उन घरों से निगम प्रतिवर्ष 3.15 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति कर रहा है.
पानी की चोरी गंभीर मसला है. अवैध कनेक्शन के कारण वाटर बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है. निगम के आग्रह करने पर भी लोग वैध कनेक्शन से पानी लेना नहीं चाहते हैं. अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए निगम ने नियमों को भी सरल कर दिया है. परंतु लोग कनेक्शन वैध करने भी नहीं आ रहे हैं. अवैध कनेक्शन को लेकर जल्द ही अभियान चलाया जायेगा.
ओमप्रकाश, अपर नगर आयुक्त

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