झारखंड पूर्व विधायक परिषद का सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने कहा
यह भी बोले
तीन माह में पूर्व विधायकों को भूखंड दिया जायेगा
तीन माह में विधानसभा के लिए स्थल चयन कर काम शुरू होगा
रांची : झारखंड पूर्व विधायक परिषद के सम्मेलन में मंगलवार को पेंशन राशि में बढ़ोतरी, गृह निर्माण को लेकर भूखंड का आवंटन करने समेत सात प्रस्ताव पारित किये गये. परिषद की ओर से पारित प्रस्ताव की प्रति विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव और मुख्यमंत्री रघुवर दास को सौंपी गयी.
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में 14 वर्षो बाद स्थिर सरकार बनी है. अगर इस अवधि में काम नहीं हुआ तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ जायेगा. सरकार पूर्व विधायक समेत राज्य की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है.
सरकार तीन माह के अंदर विधानसभा के लिए स्थल का चयन कर काम शुरू करायेगी. इस दौरान पूर्व विधायकों को भी भूखंड का आवंटन किया जायेगा. राष्ट्रीय त्योहार में पूर्व विधायकों को आमंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायेगा. उग्रवाद प्रभावित और जरूरत मंद विधायकों को अंगरक्षक भी उपलब्ध कराये जायेंगे. सरकार पूर्व आइएसएस और आइपीएस अधिकारियों के यहां तैनात पुलिस जवानों की संख्या को कम करेगी.
उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सरकार को सहयोग करें. सरकार दो माह में स्थानीय नीति बनायेगी. इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी. ऐसे में पूर्व विधायक भी स्थानीय नीति पर अपना सुझाव दें.
पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कमेटी का गठन : विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. रिपोर्ट आने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जायेगा. श्री उरांव ने पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को विधानसभा की ओर से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.
स्थानीय नीति पर सर्वदलीय बैठक 30 को
रांची : स्थानीय नीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सर्वदलीय बैठक बुलायी है. 30 मार्च को शाम पांच बजे से प्रोजेक्ट भवन में सर्वदलीय बैठक होगी. बैठक में सभी दलों की स्थानीय नीति पर राय ली जायेगी. इसके बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों की भी राय ली जायेगी. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एनडीए के विधायकों से स्थानीय नीति पर राय ली थी. तब उन्होंने कहा था कि सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों की राय ली जायेगी. इसके बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी.
