रांची: झारखंड में डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी. राज्य के युवक-युवतियों को इस संस्थान के माध्यम से पुलिस और सेना में बहाली के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में डिफेंस विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवकों को सीधे बंदूक थमा दिया जाता है.
इसके बाद वे जंगलों में जूझते हैं. हम डिफेंस यूनिवर्सिटी बना कर युवक-युवतियों को सिपाही, एयर फोर्स, थल सेना जैसे सेवाओं में भरती के लिए प्रशिक्षित करेंगे. 12 वीं पास होने के बाद तीन या पांच वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा.
श्री दास विधायक राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा के हालात से संबंधित प्रश्न के जवाब में बोल रहे थे. विधायक श्री किशोर ने सत्र की पहली पाली में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाया था कि राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. शिक्षकों की कमी और आधारभूत संरचना के अभाव में पठन-पाठन स्तरीय नहीं होने की वजह से राज्य के मेधावी छात्र दूसरे राज्य जाते हैं. शिक्षण संस्थानों में जितनी सीटें हैं, वह नहीं भरती.
श्री किशोर के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री सरयू राय ने सदन को बताया कि राज्य में 21 तकनीकी संस्थान हैं. इसमें सरकार के स्तर पर चलाये जाने वाले चार संस्थान हैं, जबकि पांच संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी से चलाये जा रहे हैं. मंत्री का कहना था कि सरकार तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है. एआइसीटीयू से मापदंडों के अनुसार राज्य में तकनीकी संस्थान को खोलने की अनुमति मिलती है. पहली काउंसलिंग के बाद दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में देरी के कारण भी नामांकन का दर प्रभावित होता है. इस गैप को कम करने की कोशिश की जायेगी. प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य में 2011 में तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ है. नियमावली बन रही है. राज्य सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की है.
प्रभारी मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि डालटेनगंज और दक्षिणी छोटानागपुर में स्नातक स्तरीय तकनीकी संस्थान खोलने की प्रक्रिया चल रही है. डालटनगंज में जल संसाधन विभाग की भूमि चिह्न्ति कर एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज तकनीकी शिक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाये.
