रांची: विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ. बजट सत्र के पहले दिन झाविमो के छह विधायकों के दलबदल के मामले में विधानसभा में शोर हुआ. विपक्ष के स्टीफन मरांडी, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, प्रकाश राम, रवींद्र नाथ महतो की ओर से कार्यस्थगन लाया गया था. विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर विधायकों को पद और पैसा का प्रलोभन देकर शामिल कराने का आरोप लगाया. विपक्ष का कहना था कि झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है. पूरे मामले में सदन में चर्चा होनी चाहिए.
स्पीकर दिनेश उरांव ने विपक्ष की मांग को अमान्य कर दिया. श्री उरांव ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत मामले में कार्रवाई हो रही है. मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में है. इसलिए यहां चर्चा नहीं हो सकती. स्पीकर द्वारा मांग अस्वीकृत किये जाने के बाद विपक्ष बिदक गया. झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का कहना था कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हुई है. पैसे और पद का प्रलोभन देकर अपने पाले में किया गया है. दलबदल कानून के विपरीत काम हुआ है.
संसदीय कार्यवाही के नियमानुसार 10वीं अनुसूची की चर्चा सदन के अंदर हो सकती है. झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन सहित दूसरे विपक्ष के विधायक दलबदल पर चर्चा की मांग कर रहे थे. माले विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है. कानून की धज्जियां उड़ायी गयी है.
संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस मामले की स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है. इसके बाद यहां चर्चा की जरूरत नहीं है. श्री राय ने कहा कि आलमगीर आलम के समय भी दलबदल का मामला आया था. उस समय भी सदन में चर्चा की बात हुई थी, लेकिन तब यही दलील आयी थी कि जब मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में है, तो चर्चा नहीं हो सकती है. यह कोई नयी बात नहीं है. पहले भी यही होता रहा है. सदन में थोड़ी देर के शोर-शराबे के बाद आगे की कार्यवाही शुरू हुई.
