भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व स्थानीयता को मुद्दा बनायेगा विपक्ष
झाविमो में टूट के बाद बदल गया है विपक्ष का समीकरण, धार होगी कम, पक्ष रहेगा हावी
रांची : 27 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है. 30 मार्च तक चलने वाले सत्र में 19 कार्य दिवस हैं. विधानसभा का सत्र हंगामेदार होगा. दलबदल का मामला सदन में गूंजेगा. झाविमो के छह विधायकों के पाला बदलने का मामला विपक्ष सदन के अंदर उठायेगा. विधायकों के खरीद-फरोख्त से लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की आरोप से रघुवर सरकार को घेरने के लिए झामुमो-झाविमो मिल कर जोर लगायेंगे. सदन के अंदर अब झाविमो को झामुमो के सहारे की जरूरत है. हाल के दिनों में इसी रणनीति के तहत झामुमो और झाविमो के बीच नजदीकियां भी बढ़ी हैं.
छह विधायकों के पाला बदलने के बाद सदन की तसवीर बदल गयी है. सत्ता पक्ष मजबूत हुआ है. सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि विपक्ष की धार कम करे. दलबदल के साथ विपक्ष ने सदन में स्थानीय नीति को भी उछालने का मन बनाया है. नियुक्तियों से पहले सरकार द्वारा नियोजन नीति बनाये जाने की मांग सरकार से होगी. केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बहाने विपक्ष भाजपा पर जोरदार हमले की भी तैयारी कर रहा है. कुल मिला कर विधानसभा का सत्र दिलचस्प होगा. कुछ दिन पहले तक विपक्ष के साथ बैठने वाले विधायक अब बतौर मंत्री विपक्ष के सवालों के हमले को ङोलेंगे.
क्या कहता है विपक्ष
भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही सरकार
सरकार झारखंड की भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है. जमीन अधिग्रहण अध्यादेश से झारखंड को नुकसान हो रहा है. इस पर राज्य सरकार को अपना स्टैंड साफ करना होगा. राज्य में जिला स्तर पर बहाली नहीं हो रही है. नियुक्तियों में जिला रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है.
स्थानीय नीति को लेकर सरकार को जवाब देना होगा. भाजपा ने अनैतिक राजनीति की है. विधायकों को प्रलोभन देकर अपने पाला में किया गया है. स्पीकर के पास मामला चल रहा है. ऐसे में इन विधायकों को मंत्री बनाना असंवैधानिक है. विधानसभा में यह मामला हम उठायेंगे.
स्टीफन मरांडी, झामुमो विधायक
हॉर्स ट्रेडिंग की न्यायिक जांच की मांग करेंगे
प्रतिपक्ष पूरी मजबूती से सरकार से जवाब मांगेगा. हम दूसरे दलों के साथ मिल कर हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग सदन में करेंगे. छह विधायकों के पाला बदलने का सच जनता के सामने आना चाहिए. इसके साथ ही स्थानीय लोगों को दरकिनार कर नियुक्तियों पर जवाब मांगा जायेगा. जमीन अधिग्रहण अध्यादेश पर राज्य सरकार को अपनी मंशा बतानी होगी. विपक्ष पिछले दो-तीन महीने में सरकार के काम का हिसाब मांगेगा और बिना मंत्रिमंडल विस्तार के असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने के कारण बताने होंगे.
प्रदीप यादव, झाविमो विधायक
