सर्व शिक्षा के लिए केंद्र से राशि मांगने का निर्णय

रांची: सर्व शिक्षा अभियान कार्यकारिणी समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव आर एस शर्मा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा की गयी. बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2013-14 में सर्व शिक्षा अभियान के बजट में जितनी राशि की कटौती की गयी है, उसकी फिर से केंद्र सरकार से मांग की जायेगी.

इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जायेगा. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के बजट में लगभग एक हजार करोड़ की कटौती की गयी थी. शैक्षणिक सत्र 20014-15 में किताब आपूर्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया. बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बननेवाले स्कूल भवन की स्थिति की समीक्षा की गयी. लंबित स्कूल भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का निर्णय लिया गया. बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने राज्य में बीआरपी–सीआरपी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की बात कही.

विभाग की ओर से कहा गया कि बीआरपी–सीआरपी के लिए इस वर्ष केंद्र की ओर से मांग के अनुरूप राशि नहीं दी गयी है. इस कारण बीआरपी–सीआरपी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी. राज्य में भवनहीन विद्यालय के भवन बनाने के बारे में भी भारत सरकार के प्रतिनिधि ने जानकारी मांगी. सदस्यों ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक जल्द करने की बात कही. बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, विकास आयुक्त एके सरकार, शिक्षा सचिव डॉ डीके त्रिपाठी, वित्त सचिव सुखदेव सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ममता, भारत सरकार के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे.