रांची: कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय ने 33.50 करोड़ की लागत से बरसात में ही चेक डैम का निर्माण कार्य शुरू करा दिया. मामला तब सामने आया, जब निदेशालय की ओर से अक्तूबर में योजनाओं की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी गयी. विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट की समीक्षा के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन को संदेहास्पद बताया है. उनका कहना है कि बरसात में चेक डैम का निर्माण नहीं कराया जाता है. इसके बाद भी निदेशालय ने जून (बरसात में) में योजनाओं की शुरुआत कैसे कर दी, जबकि अग्रिम के रूप में निदेशालय को मार्च में ही सात करोड़ दे दिये गये थे.
क्या है मामला : कृषि विभाग ने 33.50 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 294 बिरसा चेक डैम के निर्माण की योजना बनायी थी. प्रशासी विभाग ने 17 जिलों में जिंदा नालों पर 300 बिरसा पक्का चेक डैम बनाने की इस योजना को स्वीकृति दे दी. निर्माण कार्य पंचायतों के माध्यम से कराया जाना था. प्रशासी विभाग की स्वीकृति के बाद निदेशालय ने इस मद में 24 मार्च 2014 को सात करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की और 10 जिलों में काम शुरू कर दिया. पर पिछले साल अक्तूबर तक छह योजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका था. कुल 294 योजनाओं पर काम शुरू किया गया.
एग्रीमेंट से पहले कर दिया निर्माण
काम के क्रियान्वयन को संदेहास्पद पाये जाने के बाद कृषि विभाग ने अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा. निदेशक ने सात नवंबर को भेजे अपने स्पष्टीकरण में कहा कि जिलों में चेकडैम के निर्माण का काम बरसात शुरू होने से पहले किया गया है. लेकिन भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों ने निर्माण की जो तिथि अंकित की है, वह एग्रीमेंट की तिथि है. साफ है कि एग्रीमेंट होने से पहले ही योजनाओं का काम शुरू कर दिया था. यह बड़ी अनियमितता बतायी है.
