छात्राओं को ड्रेस वितरण का मामला फंसा

2013-14 में अनिर्णय की स्थिति से सरेंडर हुई थी राशिवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड के सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को इस वर्ष भी ड्रेस नहीं मिल पायेगा. 2013-14 में अनिर्णय की स्थिति से 4.5 करोड़ रुपये सरेंडर करने पड़े थे. इस वर्ष भी कल्याण विभाग की ओर से पोशाक वितरण के लिए का निर्णय नहीं लिया जा सका है. जिला कल्याण पदाधिकारियों को भी कोई आवंटन नहीं दिया गया है. नतीजतन कक्षा छह से दसवीं तक की छात्राओं को दो-सेट ड्रेस समय पर नहीं मिल पायेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में भी 90 हजार छात्राओं को पोशाक नहीं मिली थी. जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से अभी तक टेंडर निकालने का आदेश जारी नहीं किया गया है. विभाग की ओर से प्रत्येक छात्रा को पांच सौ रुपये की लागत से दो सेट स्कूल ड्रेस दिया जाना है. वर्ष 2012-13 में केंद्रीयकृत स्तर पर मफतलाल कंपनी को स्कूल ड्रेस की आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था. ड्रेस की गुणवत्ता में गड़बड़ी के बाद जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने की सहमति बनी थी. पिछले वर्ष निविदा की प्रक्रिया पूरी ही नहीं की जा सकी. यही स्थिति इस वर्ष भी बनी हुई है.