रांची: वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने उपभोक्ताओं को 1370 करोड़ रुपये की क्रॉस सब्सिडी दी है. यह सब्सिडी बिजली के उत्पादन या खरीद सहित उपभोक्ता तक पहुंचाने की लागत व लागू दर के बीच का अंतर है. घरेलू उपभोक्ताओं को सर्वाधिक 1251 करोड़ रु की सब्सिडी मिली है. वहीं पब्लिक लाइटिंग यानी सड़क व सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट के लिए 84 करोड़ तथा सिंचाई क्षेत्र के लिए 35 करोड़ रुपये सब्सिडी वहन की गयी है.
राज्य विद्युत बोर्ड सर्वाधिक बिजली अपने घरेलू उपभोक्ताओं को ही देता है. यह कुल बेची गयी बिजली का 45 फीसदी है. इसके बाद उद्योग को 31 फीसदी, रेलवे को आठ फीसदी, सिंचाई के लिए एक फीसदी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए तीन फीसदी व व्यवसाय के लिए पांच फीसदी बिजली दी जाती है. दूसरी ओर बेची गयी बिजली के विरुद्ध सर्वाधिक राजस्व उद्योग से 43 फीसदी, घरेलू उपभोक्ताओं से 27 फीसदी व रेलवे से 13 फीसदी मिलता है.
स्ट्रीट लाइटिंग के लिए दी गयी तीन फीसदी बिजली के विरुद्ध कुल प्राप्ति का एक फीसदी राजस्व ही मिलता है. नगर निकायों सहित विभिन्न प्रतिष्ठान व विभाग यह खर्च वहन करते हैं. नीचे बिजली आपूर्ति, कुल राजस्व तथा विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए 2012-13 की टैरिफ के अनुसार लागू दर का ब्योरा दिया जा रहा है.
