रांची: राजधानी की सड़कों पर चल रही सिटी बसों के चक्के एक जनवरी से थम जायेंगे. एक जनवरी से नगर निगम को इन बसों का परिचालन करना था. नगर निगम के द्वारा बस परिचालन को लेकर जो काम किया जाना था, उसमें से एक भी काम अब तक निगम ने पूरा नहीं किया है.
बसों का परिचालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए निगम ने राज्य सरकार के समक्ष तीन महत्वपूर्ण मांगें रखी थीं. उन मांगों पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. इधर, अपनी महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं होने से नगर निगम भी अब बस परिचालन से हाथ खींचने की तैयारी में है. वहीं, जेटीडीसी प्रबंधन भी अब इस तैयारी में है कि कुछ भी हो जाये, परंतु अब एक के बाद हम बस नहीं चलायेंगे.
निगम ने सरकार से 1.50 करोड़ रुपये की मांग की थीं
नगर निगम ने सरकार से जजर्र सिटी बसों की मरम्मत के लिए 1.50 करोड़ की राशि मांगी थी, जो अब तक नहीं मिली है. इसके अलावा बसें खड़ी करने के लिए परिवहन विभाग से सरकारी बस स्टैंड व धुर्वा बस डिपो की जमीन मांगी थी, जो अब तक परिवहन विभाग ने नहीं दी है. बस चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम एजेंसी का चयन किया जाना है, परंतु टेंडर आदि प्रक्रिया में अब भी महीनों लग जायेंगे. जो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है.
यह सही है कि एक जनवरी से नगर निगम को बस चलाना था, परंतु हमने सरकार से कुछ मांग की थी, जो अब तक हमें नहीं मिली है. आचार संहिता लग जाने के कारण भी कई काम बीच में लटक गये. डिमांड पूरा नहीं होने से आखिर हम बस कैसे चलायेंगे. जब तक पूरा सेटअप तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेटीडीसी ही बसों का परिचालन करे.
मनोज कुमार, सीइओ नगर निगम
जून माह में हुई बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अब नगर निगम को बसों का परिचालन करना है. 17 सितंबर को बोर्ड की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि निगम को बसें सौंप देना है. निगम को कई बार सूचना भी दी गयी कि एक जनवरी से बसें उन्हें ही चलानी है. परंतु नगर निगम टालमटोल का रवैया अपना रहा है. अब नगर निगम यह तय करे कि बसों को कैसे चलाना है. एक जनवरी से हम बस नहीं चलायेंगे.
सुनील कुमार, एमडी जेटीडीसी
