नयी दिल्ली. लोकसभा ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में सुधार के लिए इससे संबंधित चार प्रमुख संस्थानों को एक अकेले प्राधिकार के अधीन लाने और इनके छात्रों को डिग्री मिलने में मदद देने संबंधी विधेयक को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी. इस साल 26 मई को गठित नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लोकसभा से पारित होनेवाला यह पहला शिक्षा संबंधी विधेयक है. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइआइआइटी) विधेयक 2014 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इन संस्थानों के छात्र अब डिग्री पा सकेंगे. कहा कि सरकार इन संस्थानों को अच्छे से अच्छे शिक्षक को आकर्षित कराने का प्रयास करेगी. इस विधेयक के पारित होने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘डिजिटल इंडिया’ का सपना साकार होगा.
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आइआइटी विधेयक को लोकसभा की मंजूरी
नयी दिल्ली. लोकसभा ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में सुधार के लिए इससे संबंधित चार प्रमुख संस्थानों को एक अकेले प्राधिकार के अधीन लाने और इनके छात्रों को डिग्री मिलने में मदद देने संबंधी विधेयक को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी. इस साल 26 मई को गठित नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लोकसभा से पारित […]
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