दीपक
रांची : झारखंड सरकार जनजातीय बाहुल्य इलाकों (टीएसपी जिले) में रहनेवाले अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवार को 35 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दे रही है. 2013-14 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से इस दिशा में 337.46 करोड़ रुपये संबंधित जिलों को उपलब्ध कराये गये. इस राशि में से 270.57 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा सरकार कर रही है. यानी 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से खर्च की गयी.
जनजातीय बाहुल्य इलाकों में खाद्यान्न के वितरण के अलावा विभाग का बजट 626.41 करोड़ रुपये तय किया गया था. इसमें से 53.87 फीसदी राशि जनजातीय इलाकों के लिए तय की गयी थी. 2013-14 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने टीएसपी जिलों में खाद्यान्न वितरण के बाबत 513.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. विभाग के कुल बजट में से 51 फीसदी का आवंटन दिया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष से चालू वित्तीय वर्ष में टीएसपी जिलों का बजट 176 करोड़ रुपये अधिक है. चालू वित्तीय वर्ष में सोना सोबरन साड़ी-धोती वितरण योजना भी शामिल है. इसमें गरीब परिवारों को 10 रुपये में साड़ी-धोती दी जा रही है.
