दंगा पीडि़तों को मुआवजा पर केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण

नयी दिल्ली. चुनाव आयोग ने दिल्ली में अगले महीने होनेवाले विधानसभा उपचुनावों के चलते लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को गृह मंत्रालय से 1984 के सिख विरोधी दंगा पीडि़तों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने के उसके फैसले पर स्पष्टीकरण मंागा है. आयोग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर तीन नवंबर तक जवाब देने को कहा है. गृह मंत्रालय ने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के 3,325 पीडि़तों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया है.