रांची : झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा ने छह सूत्री लंबित मांगों को लेकर सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आंदोलन शुरू कर दिया. लगभग 25,000 शिक्षकों व कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगा कर काम किया. 566 स्थापना अनुमति प्राप्त हाइस्कूल, 300 इंटर कॉलेज, 30 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालय और 593 मदरसों के शिक्षाकर्मियों ने काला बिल्ला लगाया.
मोरचा अध्यक्ष मंडल के सदस्य रघुनाथ सिंह, सुरेंद्र झा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद सिंह, सत्येंद्र नाथ शाहदेव, विजय झा आदि ने आंदोलन का नेतृत्व किया. उन्होंने बताया कि अगले चरण में 22 सितंबर से बिरसा चौक पर 48 घंटे का अनशन शुरू किया जायेगा. 24 सितंबर को शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव के आवास का घेराव किया जायेगा. 25 सितंबर से क्षेत्र में ही विधायकों का घेराव होगा. उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जायेगा.
मोरचा ने शिक्षा विभाग द्वारा गठित कामेश्वर प्रसाद समिति की अनुशंसाओं को पूरी तरह से लागू करने की मांग की. कहा गया कि संस्कृत विद्यालयों व मदरसा के लिए स्वीकृत अनुदान का शीघ्र भुगतान किया जाये. कामेश्वर समिति ने इंटर कॉलेजों को घाटानुदान देने, इंटर कॉलेज व स्थापना अनुमति प्राप्त हाइस्कूलों के शिक्षकों को प्रतिमाह 20,000 रुपये देने तथा अन्य संस्थानों के मामले में अनुदान राशि को दोगुना करने की अनुशंसा की है. मंत्री ने सिर्फ अनुदान को दोगुना करनेवाली सिफारिश को लागू करने पर सहमति दी है. मोरचा समिति की सभी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है.
* गिरिनाथ सिंह का घेराव किया प्रतिनिधिमंडल ने
मोरचा के प्रतिनिधिमंडल ने राजद अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह का उनके आवास पर घेराव किया. इस दौरान उन्हें छह सूत्री मांगों से अवगत कराया गया. श्री सिंह ने मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री व शिक्षा सचिव को पत्र लिख कर तुरंत अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा. यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया. इसके बाद शिक्षाकर्मी लौट गये.
– मोरचा की प्रमुख मांगें
* इंटर कॉलेजों को घाटानुदान दिया जाये.
* प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालय व मदरसा को अनुदान मिले.
* कामेश्वर समिति की अनुशंसा लागू हो.
* स्थापना अनुमति व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये मासिक दिया जाये.
* अनुदान राशि दोगुना करने की मंत्री की सहमतिवाली संचिका वित्त व योजना को भेजी जाये.
* इंटर कॉलेजों की ग्रेडिंग रिपोर्ट पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाये.
