केंद्रीय सामाजिक सहकारिता मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

रांची. केंद्रीय सामाजिक सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है. केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिए बननेवाले छात्रावास के संबंध में कल्याण सचिव एल ख्यांगते से रिपोर्ट मांगी है. केंद्र ने कहा है कि 2001-02 से लेकर 2011-12 तक केंद्र ने झारखंड सरकार को 35 से अधिक ओबीसी छात्रावास बनाने के लिए सात करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करायी थी. इसमें से 2009-10 तक का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है. केंद्र ने अन्य दो वित्तीय वर्षों में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के बाबत राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है. इधर राज्य सरकार का कहना है कि सरकार की ओर से 2010-11 तक उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेज दिया गया है.