अधिक राशि के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी
रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट ने 28 फरवरी से 28 मार्च तक बजट सत्र आहूत करने का फैसला किया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट तीन मार्च को सदन में पेश होगा.
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत कैंसर, किडनी और गंभीर लिवर की बीमारी में पांच लाख तक का खर्च सरकार द्वारा उठाने का निर्णय लिया. एसिड अटैक पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठायेगी. कैबिनेट ने गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत आठ लाख से कम आमदनीवालों के कैंसर, किडनी व लिवर की बीमारी पर पांच लाख रुपये खर्च करने का फैसला किया है. इससे अधिक राशि की जरूरत होने पर कैबिनेट अनुमोदन के बाद उसकी भरपाई की जा सकेगी. इस योजना में एसिड अटैक से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए आय की सीमा निर्धारित नहीं है. एसिड अटैक पीड़ित का लाभ किसी भी आय वर्ग वालों को मिलेगा.
सिविल सर्जन की अध्यक्षतावाली कमेटी देगी स्वीकृति
मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना का लाभ लेने के लिए जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षतावाली एक कमेटी होगी. इसमें विधायक या विधायक के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कमेटी में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आवेदन देना होगा. सिविल सर्जन सीएचएस दर पर अस्पताल से इलाज के खर्च का कोटेशन लेकर राशि की स्वीकृति दे सकेंगे.
इस समिति की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये तक की होगी. इलाज में इससे अधिक राशि खर्च होने पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी. सिविल सर्जन के माध्यम से इलाज का खर्च संबंधित अस्पताल को आरटीजीएस या ड्राफ्ट के माध्यम से जायेगा. योजना का लाभ लेने के लिए सीओ द्वारा आय प्रमाण पत्र वैध माना जायेगा. इस योजना के तहत राज्य और राज्य से बाहर के कुल 41 अस्पतालों को चिह्नित किया गया है.
स्वास्थ्य लाभ योजना से 90% लोग होंगे कवर
पहले 72 हजार सालाना आयवालों तक के लिए ही यह योजना थी. अब इसे बढ़ा कर आठ लाख रुपये सालाना आय कर दी गयी है. इससे राज्य की 90% जनता को कैंसर और किडनी जैसे रोगों का इलाज कराने की सुविधा मिलेगी.एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज में खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गयी है.बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री
बजट सत्र में कुल 18 कार्य दिवस होंगे
28 फरवरी से 28 मार्च तक होनेवाले बजट सत्र में कुल 18 कार्य दिवस होंगे. तीन मार्च को बजट पेश होगा. सात से 11 मार्च तक विधानसभा में बैठकें नहीं होंगी. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की स्वीकृति दी. राज्यसभा चुनाव 2019 में तैनात जवानों के भुगतान के लिए 12.27 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति दी. स्वर्णरेखा परियोजना में अनियमित रूप से नियुक्त सुरेंद्र प्रसाद की सेवा निम्न वर्गीय लिपिक में नियमित करने की स्वीकृति दी गयी.
