रांची : सत्तारुढ़ दल के चार विधायकों ने मनरेगा में सोशल अॉडिट रोकने को लिखा है. विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित उपायुक्तों को पत्र लिखा है. इसमें कहा है कि जेएसएलपीएस द्वारा निर्धारित सोशल अॉडिट के कार्यक्रमों को स्थगित किया जाये. अब जेएसएलपीएस के बजाय ग्राम सभा से इसका अॉडिट हो. यह कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकार में यह कार्यक्रम निर्धारित थी, जिसमें त्रुटियां हैं.
विधायक रामदास सोरेन ने लिखा है कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ पूर्वी सिंहभूम द्वारा लिखा गया है कि अंकेक्षण के दौरान मनरेगाकर्मियों को यातना दी जा रही है.
ऐसे में उपायुक्त से अनुशंसा की है कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से करायी जाये. विधायक रामचंद्र सिंह ने डीसी को लिखा है कि मुखिया संघ व मनरेगाकर्मियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अनर्गल दबाव दिये जाने की शिकायत की गयी है. कमियां निकाल कर दंडित भी किया जाता है. ऐसे में इस कार्य को ग्राम सभा से करायी जाये. विधायक समीर कुमार मोहंती ने जमशेदपुर के डीसी को लिखा है कि मनरेगाकर्मियों द्वारा यह बताया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उन्हें तंग किया जा रहा है. ऐसे में यह कार्य जेएसएलपीएस के द्वारा कराने को तत्काल रोक लगायी जाये. साथ ही इसका ऑडिट ग्राम सभा से ही करायी जाये.
पोटका विधायक संजीव सरदार ने भी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व का तय कार्यक्रम काफी त्रुटिपूर्ण है. दुमका में सामाजिक अंकेक्षण को राज्य के अपर मनरेगा आयुक्त ने तत्काल स्थगित कर दिया है. मनरेगा कर्मचारी संघ की मांग है कि संशोधन के बाद ही सोशल अॉडिट कराया जाये. ऐसे में इस जिले में जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक में निर्धारित सामाजिक अंकेक्षण को तत्काल स्थगित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें.
